(पुणे)
राज्यातील मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी उच्च शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल घडवण्याचे संकेत देत, सरकार महाविद्यालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या शुल्कावर १०० टक्के माफी देण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आयोजित कार्यक्रमादरम्यान प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली.
सध्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थिनींना शिक्षण आणि परीक्षा शुल्कात सवलत दिली जाते; मात्र महाविद्यालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या इतर शुल्कामुळे विद्यार्थिनींवर आर्थिक ताण कायम राहतो. याच पार्श्वभूमीवर आता हे सर्व अतिरिक्त शुल्कही पूर्णपणे माफ करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. या निर्णयामुळे मुलींना शिक्षणासाठी येणारा एकूण खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
महाविद्यालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे शुल्क शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या (एफआरए) कक्षेत आणण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. यामुळे शुल्क संरचनेत पारदर्शकता येईल आणि मनमानी पद्धतीने आकारल्या जाणाऱ्या फीला आळा बसेल. विशेषतः बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये ‘इतर शुल्क’ या नावाखाली होणारी वसुली थांबवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
दरम्यान, विद्यार्थिनींना केवळ शुल्कात सवलत देऊन न थांबता त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठीही सरकार मदत करण्याच्या तयारीत आहे. ‘कमवा व शिका’ योजनेच्या धर्तीवर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधीतून मुलींना दरमहा किमान ₹2000 मानधन देण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला आहे. हा उपक्रम सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू असून, तो राज्यभर राबवण्यासाठी विविध कंपन्यांशी चर्चा सुरू असल्याची माहितीही देण्यात आली.
यासोबतच, महाविद्यालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या मनमानी शुल्काबाबत सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. विद्यार्थ्यांकडून अवाजवी शुल्क वसूल करणाऱ्या संस्थांची माहिती मिळाल्यास त्यांच्यावर तातडीने कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मंत्री पाटील यांनी दिला. विद्यापीठांनी आपल्या संलग्न महाविद्यालयांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रस्तावित निर्णयामुळे उच्च शिक्षणात मुलींचा सहभाग वाढण्यास चालना मिळेल, आर्थिक अडचणीमुळे शिक्षण अर्धवट सोडण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि ग्रामीण तसेच मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल. राज्य सरकारचा हा उपक्रम शिक्षण क्षेत्रात मुलींसाठी ‘गेमचेंजर’ ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
