(मुंबई)
राज्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य कुटुंबांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेत, सरकारने वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणी पत्रावरील नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत घोषणा केली. महसूल विभागाने २० एप्रिल रोजी यासंदर्भातील अधिकृत परिपत्रक जारी केले.
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; वाटणी प्रक्रिया होणार सोपी
या निर्णयामुळे आता वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटप करताना शेतकऱ्यांना नोंदणी शुल्क भरावे लागणार नाही. परिणामी, कौटुंबिक वाटण्या सुलभ होतील आणि जमिनीचे तुकडे कायदेशीररित्या विभागणे सोपे होणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ नुसार शेतजमिनीच्या वाटणीचे अधिकार तहसीलदारांकडे आहेत. मात्र, अनेक शेतकरी थेट नोंदणी कार्यालयात जाऊन आपसात संमतीने वाटणीपत्र नोंदवत होते. या प्रक्रियेत स्पष्ट नियम नसल्यामुळे नोंदणी शुल्क आकारले जात होते. ही बाब लक्षात आल्यानंतर महसूल विभागाने नियम स्पष्ट करून नोंदणी शुल्क पूर्णपणे शून्य केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांकडून होणारा अनावश्यक खर्च थांबणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, नोंदणी शुल्काच्या खर्चामुळे अनेक वेळा शेतकरी कायदेशीर वाटणी टाळतात. त्यामुळे पुढे कुटुंबांत वाद निर्माण होतात. आता शुल्क माफ केल्याने अशा वादांमध्ये घट होण्याची अपेक्षा आहे. नवीन निर्णयानुसार, शेतकरी तहसीलदार कार्यालयात किंवा थेट नोंदणी कार्यालयात वाटणी प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. दोन्ही ठिकाणी नोंदणी शुल्क लागू राहणार नाही.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होणार असून, प्रलंबित जमीन वाटणीचे प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होईल. ग्रामीण भागात कौटुंबिक वाद कमी होऊन सामाजिक सलोखा राखण्यासही हातभार लागणार आहे.
