(मुंबई)
राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्ले ग्रुपपासूनच वाढलेल्या शैक्षणिक शुल्कामुळे पालकांवरील आर्थिक ताण वाढत असताना, शासनाने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर शैक्षणिक वर्ष 2025-26 साठी प्रति विद्यार्थी 17,670 रुपये निश्चित करण्यात आला असून, हा निधी थेट शाळांना दिला जाणार आहे.
खासगी शाळांमधील सातत्याने वाढणाऱ्या फीमुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय पालकांसाठी मुलांचे शिक्षण आव्हानात्मक ठरत आहे. मात्र शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. या तरतुदीनुसार प्रत्येक खासगी शाळेत किमान 25 टक्के जागा या घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शुल्क शासनाकडून भरले जाते, त्यामुळे पालकांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडत नाही.
महाराष्ट्र शासन आणि शालेय शिक्षण विभाग महाराष्ट्र यांनी स्पष्ट केले आहे की, प्रतिवर्षी प्रति विद्यार्थी सरासरी शुल्क निश्चित केले जाते. जर एखाद्या शाळेने आकारलेले शुल्क शासनाने ठरवलेल्या दरापेक्षा जास्त असेल, तरीही प्रतिपूर्ती केवळ शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसारच दिली जाईल.
ही प्रतिपूर्ती मिळवण्यासाठी शाळांना काही अटी पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. इयत्ता पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांचे शुल्क RTE किंवा सरल पोर्टलवर स्पष्टपणे जाहीर करणे, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मान्यता प्रमाणपत्र सादर करणे, ऑनलाइन लॉटरी पद्धतीने प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती तपासणे आणि सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे. प्रतिपूर्तीसाठी केवळ आधार नोंदणीकृत विद्यार्थी आणि 25 टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशच ग्राह्य धरले जाणार आहेत. तसेच, ज्या विद्यार्थ्यांना शाळा स्वतः मोफत किंवा सवलतीच्या सुविधा देत आहेत, त्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाकडून प्रतिपूर्ती मिळणार नाही.
या निर्णयामुळे वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आर्थिक भार कमी होण्यासोबतच शाळांमध्ये शुल्काबाबत अधिक पारदर्शकता येईल आणि विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मोफत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
ही प्रतिपूर्ती केवळ राखीव जागांवर प्रवेश मिळालेल्या वंचित व दुर्बल घटकातील मुला-मुलींनाच लागू होणार असून, शुल्काची संपूर्ण रक्कम शासन थेट शाळांना देणार आहे. राज्यातील सर्व खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये ही योजना लागू होणार असून, मुंबई, पुणे यांसह इतर शहरांतील शाळांनाही याचा लाभ मिळेल. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून ही व्यवस्था प्रभावी राहणार आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे आणि पालकांवरील वाढता आर्थिक ताण कमी करणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
