( मुंबई )
राज्य सरकारने विविध विभाग, महामंडळे आणि प्राधिकरणांमध्ये होत असलेल्या सल्लागारांच्या भरतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आयटी आणि नॉन-आयटी सल्लागारांच्या वाढत्या नियुक्त्यांना आळा घालत आता प्रत्येक विभागाला जास्तीत जास्त दोनच आयटी सल्लागार नेमण्याची मर्यादा घालण्यात आली आहे.
सल्लागार भरतीवर निर्बंध का?
गेल्या काही वर्षांत सरकारी विभाग, क्षेत्रीय कार्यालये, महामंडळे आणि प्राधिकरणांमध्ये सल्लागारांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात नियुक्त्या होत असल्याची बाब समोर आली होती. विशेषतः सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना सल्लागार म्हणून पुन्हा नेमण्याचे प्रमाण वाढले होते. या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभाग यांनी गुरुवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.
काय आहेत नवीन नियम
- प्रत्येक विभागाला जास्तीत जास्त 2 आयटी सल्लागार नेमता येतील
- ही मर्यादा सर्व विभाग, महामंडळे आणि प्राधिकरणांसाठी बंधनकारक
- 2 पेक्षा जास्त सल्लागार असतील, तर त्यांची सेवा 30 एप्रिल 2026 पर्यंतच
- 1 मे 2026 नंतर कोणत्याही परिस्थितीत 2 पेक्षा अधिक आयटी सल्लागार कार्यरत राहणार नाहीत
नॉन-आयटी सल्लागारांसाठीही कडक प्रक्रिया
नॉन-आयटी सल्लागार नेमण्यासाठी संबंधित विभाग, महामंडळ किंवा प्राधिकरणाला ठरलेली प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. यामुळे अनावश्यक आणि मनमानी नियुक्त्यांवर नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे. कोणत्याही सल्लागाराची नियुक्ती करण्यापूर्वी माहिती व तंत्रज्ञान विभाग यांची पूर्वसंमती घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखांवर टाकण्यात आली आहे. या नव्या नियमांमधून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव कार्यालय तसेच माहिती-तंत्रज्ञान विभाग आणि संचालनालय यांना सूट देण्यात आली आहे, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे सल्लागारांच्या नावाखाली होणाऱ्या अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण येण्याबरोबरच प्रशासनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
