( नवी दिल्ली )
मिडल ईस्टमधील वाढता तणाव आणि होर्मुज सामुद्रधुनीतील संकटाचा फटका आता थेट भारतातील कॅन्सर रुग्णांना बसू लागला आहे. देशभरातील मेडिकल स्टोअर्समधून किमोथेरपीसाठी अत्यावश्यक मानली जाणारी सिस्प्लॅटिन आणि कार्बोप्लॅटिन ही महत्त्वाची औषधं पूर्णपणे गायब झाली आहेत. गेल्या दोन आठवड्यांपासून या औषधांचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाल्याने रुग्ण, नातेवाईक आणि डॉक्टरांमध्ये मोठी चिंता पसरली आहे.
१० पैकी ७ कॅन्सर रुग्णांना या औषधांची गरज
दिल्लीतील सर गंगा राम हॉस्पिटलच्या मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभागाचे अध्यक्ष डॉ. श्याम अग्रवाल यांनी सांगितले की, हॉस्पिटलच्या फार्मसीमधील सिस्प्लॅटिन आणि कार्बोप्लॅटिनचा साठा पूर्णपणे संपला आहे. ओपीडीमध्ये येणाऱ्या दर १० पैकी ७ कॅन्सर रुग्णांच्या उपचारासाठी या औषधांची आवश्यकता असते. ही औषधं तोंडाचा कॅन्सर, फुफ्फुसांचा कॅन्सर, गर्भाशय, अंडाशय, अन्ननलिका आणि स्तनाच्या कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांवर प्रभावी मानली जातात. औषधं उपलब्ध नसल्याने अनेक रुग्णांचे किमोथेरपी सत्र उशिरा होत असून त्यांच्या प्रकृतीवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
प्लॅटिनमच्या दरात मोठी वाढ
मुंबईतील लीलावती हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरचे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. मोहन मेनन यांनी सांगितले की, या दोन्ही औषधांच्या निर्मितीसाठी प्लॅटिनम धातूचा वापर केला जातो. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्लॅटिनमच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत.
वर्ष २०२३ मध्ये सुमारे २,७०० रुपये प्रति ग्रॅम असलेला प्लॅटिनम आता थेट ७,८०० रुपये प्रति ग्रॅमच्या पुढे गेला आहे. दक्षिण आफ्रिकेत उत्पादन घटणे, ग्रीन हायड्रोजन क्षेत्रात वाढलेला वापर आणि होर्मुज सामुद्रधुनीतील तणाव यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम झाला आहे.
मेडिकल स्टोअर्समध्ये औषधांचा पूर्ण तुटवडा
दिल्लीतील एका मोठ्या रिटेल फार्मसीच्या मालकाने सांगितले की, देशातील बहुतांश मेडिकल स्टोअर्समधील साठा संपला आहे. घाऊक व्यापाऱ्यांकडेही औषधं उपलब्ध नाहीत. ज्या विक्रेत्यांकडे थोडाफार साठा उरला आहे, ते औषधं थेट रुग्णांनाच विकत आहेत. विशेषतः कमी डोसची औषधं बाजारातून जवळपास पूर्णपणे नाहीशी झाली असून रुग्ण आणि नातेवाईक एका मेडिकलमधून दुसऱ्या मेडिकलमध्ये औषधांसाठी भटकताना दिसत आहेत.
सरकारच्या किंमत नियंत्रणामुळे कंपन्यांवर दबाव
सिस्प्लॅटिन आणि कार्बोप्लॅटिन ही दोन्ही औषधं सरकारच्या ड्रग प्राईसिंग कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) अंतर्गत येतात. त्यामुळे उत्पादन खर्च आणि कच्चा माल महागला असला तरी कंपन्यांना मनमानी दरवाढ करता येत नाही. डीपीसीओच्या नियमांनुसार, औषधांच्या किमतीत मर्यादित वाढच करता येते. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढल्यानंतर काही कंपन्यांनी उत्पादन कमी केल्याची किंवा तात्पुरते थांबवल्याची माहिती समोर येत आहे.
कॅन्सर रुग्णांवर दुहेरी संकट
एकीकडे आंतरराष्ट्रीय तणावामुळे कच्च्या मालाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे, तर दुसरीकडे देशांतर्गत किंमत नियंत्रणामुळे औषध उत्पादक कंपन्यांचे हात बांधले गेले आहेत. या दुहेरी संकटात आता हजारो कॅन्सर रुग्ण अडकले असून उपचारांवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
