(नवी दिल्ली)
इराणमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशात एलपीजी तुटवडा निर्माण झाल्याच्या आणि सिलिंडर बुकिंगच्या नियमांमध्ये बदल झाल्याच्या चर्चांना जोर आला होता. मात्र, केंद्र सरकारने या सर्व दाव्यांना स्पष्टपणे फेटाळून लावत नागरिकांना दिलासा दिला आहे. Press Information Bureau (PIB) ने अधिकृत निवेदनाद्वारे सांगितले की, सोशल मीडियावर व्हायरल होणारी माहिती दिशाभूल करणारी आहे.
मंगळवार रात्रीपासून सोशल मीडियावर असा दावा केला जात होता की, पेट्रोलियम कंपन्यांवरील ताण वाढल्यामुळे उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थी आणि सामान्य ग्राहकांसाठी गॅस बुकिंगची कालमर्यादा बदलण्यात आली आहे. या अफवांमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, एलपीजी बुकिंगच्या विद्यमान नियमांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
सध्या लागू असलेले नियम पूर्वीप्रमाणेच कायम राहतील. शहरी भागात गॅस सिलिंडर बुकिंगसाठी २५ दिवसांचे अंतर अनिवार्य आहे, तर ग्रामीण भागात हे अंतर ४५ दिवसांचेच राहणार आहे. उज्ज्वला योजनेसाठी वेगळे नियम लागू करण्यात आले असल्याचा दावा देखील पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे सरकारने नमूद केले.
तसेच, देशात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणतीही घाबराट न बाळगता अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परिस्थिती बदलत असली तरी सध्या भारतातील इंधन पुरवठा सुरळीत आहे. भविष्यात परिस्थितीनुसार आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असेही संकेत देण्यात आले. दरम्यान, नागरिकांनी अधिकृत माहितीसाठी सरकारी स्रोतांवरच विश्वास ठेवावा आणि सोशल मीडियावरील अप्रमाणित दावे टाळावेत, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
हॉटेल्सना ‘LPG शुल्क’ आकारण्यास बंदी
काही हॉटेल्स आणि उपहारगृहांकडून बिलामध्ये ‘LPG शुल्क’, ‘गॅस शुल्क’ किंवा अशा नावाखाली अतिरिक्त रक्कम आकारली जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. ग्राहकांकडून अशा प्रकारचे कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारणे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे सरकारने ठामपणे सांगितले आहे.
सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटच्या मेन्यूमध्ये दर्शविलेली किंमत आणि त्यावरील लागू कर (taxes) याशिवाय कोणतेही अतिरिक्त शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करता येणार नाही. ‘LPG शुल्क’ किंवा तत्सम नावाखाली पैसे आकारणे म्हणजे ग्राहकांची दिशाभूल आणि अन्यायकारक व्यापार पद्धत मानली जाईल. अशा प्रकारे फसवणूक झाल्यास संबंधित हॉटेल किंवा उपहारगृहाविरोधात Consumer Protection Act, 2019 अंतर्गत कडक कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
तसेच, ग्राहकांना कोणतीही तक्रार असल्यास राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन 1915 वर संपर्क साधण्याचे किंवा ‘NCH’ मोबाइल अॅपद्वारे तक्रार नोंदवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ग्राहकांनी बिल तपासूनच पैसे द्यावेत आणि अशा अनधिकृत शुल्कांना विरोध करावा, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
