(रायगड)
भोंदूगिरीच्या नावाखाली लैंगिक शोषण आणि आर्थिक फसवणुकीच्या आरोपांमध्ये अडकलेल्या अशोक खरात याच्या प्रकरणात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. खरातला अटक झालेल्याच दिवशी त्याच्या पत्नी कल्पना खरात हिच्या नावावर कोकणातील रायगड जिल्ह्यातील चाणजे, उरण येथील जमीन नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
१२ मार्च २०२६ रोजी अस्मिता अविनाश म्हात्रे आणि कैलास मिश्रीमल शहा यांच्याकडून सर्वे नंबर ३७१/३ (क्षेत्र ०.२०.०० आर) ही जमीन नोंदणीकृत खरेदीखताद्वारे कल्पना खरात यांच्या नावावर घेण्यात आली. या व्यवहाराची किंमत सुमारे ५८ लाख ५० हजार रुपये असल्याचे समजते. यानंतर १७ मार्च २०२६ रोजी चाणजे, उरण येथील तलाठी कार्यालयाने वर्दी नोटीस प्रसिद्ध केली आणि नेमक्या याच दिवशी अशोक खरात याला पोलिसांनी अटक केली. या योगायोगामुळे संपूर्ण व्यवहारावर संशयाची छाया अधिक गडद झाली आहे.
पुढे १३ एप्रिल रोजी या व्यवहाराचा फेरफार क्रमांक ८३५१ मंजूर करण्यात आला. म्हणजेच, संपूर्ण महसूल नोंद प्रक्रिया अवघ्या एका महिन्यात पूर्ण झाली. विशेष म्हणजे, या काळात कल्पना खरात या फरार अवस्थेत असल्याची माहिती समोर येत असताना कागदपत्रांची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सामान्य नागरिकांना सातबाऱ्यावर नाव चढवण्यासाठी महिनो-महिने लागतात, मात्र या प्रकरणात अल्पावधीतच प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने महसूल विभागातील संभाव्य संगनमताची शक्यता व्यक्त होत आहे.
या व्यवहारात उरण येथील दुय्यम निबंधक कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. व्यवहार करताना संबंधित व्यक्तींची पार्श्वभूमी, त्यांच्यावरील गुन्हेगारी प्रकरणे किंवा फरार स्थिती यांची पडताळणी करण्यात आली का, हा महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला आहे. तसेच जमीन विक्रेते अस्मिता अविनाश म्हात्रे आणि कैलास मिश्रीमल शहा यांची भूमिकाही तपासाच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे. व्यवहारातील कागदपत्रे आणि नियमांचे पालन योग्य पद्धतीने झाले का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
दरम्यान, तहसीलदार कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ही फेरफार नोंद कार्यालयात प्राप्त झाली होती. मात्र पुढील कार्यवाहीसाठी कोणीही पुढे न आल्याने आणि सातबारा उताऱ्यावर अंतिम नोंद न झाल्याने ती रद्द करण्यात आली आहे. तरीही व्यवहार अस्तित्वात असल्याने, भविष्यात संबंधित व्यक्ती पुढे आल्यास ही नोंद पुन्हा सुरू होऊ शकते. म्हणजेच, कागदोपत्री व्यवहार ‘रद्द’ असला तरी तो पूर्णपणे संपलेला नसून योग्य वेळी पुन्हा सक्रिय होऊ शकतो. या संपूर्ण प्रकरणामुळे महसूल आणि नोंदणी यंत्रणेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, लवकरच मोठ्या चौकशीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
