(नवी दिल्ली)
माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जाहीर केले की, ऑनलाइन गेमिंग कायदा २०२५ हा १ ऑक्टोबरपासून देशभर लागू होणार आहे. या कायद्याआधी सरकारने गेमिंग कंपन्या, बँका आणि इतर भागधारकांशी अनेक चर्चा केल्या आहेत. अजून एक सल्लामसलत बैठक घेण्यात येणार असून, आवश्यक असल्यास अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त वेळ देण्याचाही विचार आहे.
कायद्यातील प्रमुख तरतुदी
- रिअल-मनी गेमिंगवर पूर्ण बंदी : कौशल्याधारित किंवा संधीआधारित असले तरी पैशावर आधारित सर्व ऑनलाइन खेळांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
- गुन्हा ठरवलेली कृत्ये : अशा गेमचे संचालन, ऑफर किंवा प्रचार करणे बेकायदेशीर ठरेल.
- नियामक प्राधिकरण : गेमिंग उद्योगाचे नियमन, गेम नोंदणी आणि रिअल-मनी गेम ओळखण्यासाठी विशेष प्राधिकरण स्थापन केले जाईल.
- ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन : पब्जी, फ्री फायरसारखे सोशल व ई-स्पोर्ट्स गेम कायदेशीर व मोफत राहतील.
शिक्षा व दंड :
- रिअल-मनी गेम ऑफर/प्रमोट करणाऱ्यांना ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड.
- जाहिरातदारांना २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५ दशलक्ष रुपयांपर्यंत दंड.
उद्योगावर परिणाम
या कायद्यामुळे ड्रीम११, गेम्स२४बाय७, व्हीन्जो, गेम्सक्राफ्ट, माय इलेव्हन सर्कल यांसारख्या प्रमुख प्लॅटफॉर्मना त्यांचे रोख-आधारित खेळ बंद करावे लागले आहेत.
-
ड्रीम११ : २२ ऑगस्टपासून रोख-आधारित गेम थांबवले.
-
गेम्सक्राफ्ट : रम्मीकल्चर व गेमप्ले सर्व्हिसेस बंद.
-
पोकरबाजी : कामकाज थांबवले.
-
झुपी : भारतातील ३०% म्हणजेच १७० कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले.
सरकारच्या मते, पैशावर आधारित गेमिंगमुळे मानसिक व आर्थिक हानी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. व्यसन, बचत गमावणे, कर्जबाजारीपणा आणि आत्महत्यांचे प्रकारही समोर आले आहेत. याशिवाय मनी लाँडरिंग व राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतही धोका असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
आकडेवारी
- देशातील सुमारे ४५ कोटी लोकांवर या गेमिंगचा परिणाम झाला आहे.
- २०,००० कोटी रुपयांचे नुकसान मध्यमवर्गीय कुटुंबांना झाले आहे.
- या निर्णयामुळे २ लाख नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात.
- सरकारला दरवर्षी २०,००० कोटी कर महसुलाचा फटका बसू शकतो.
ऑनलाइन गेमिंग बाजारपेठ
- सध्याची किंमत – ₹३२,००० कोटी (अंदाजे $३.२ अब्ज)
- ८६% महसूल रिअल-मनी फॉरमॅटमधून
- २०२९ पर्यंत अंदाजे ₹८०,००० कोटी ($८ अब्ज) होण्याचा अंदाज होता.
