( मुंबई )
नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात आता प्रशासकीय पातळीवरही कारवाईचा वेग वाढला आहे. या प्रकरणाशी संबंधित असल्याच्या आरोपांमुळे उपजिल्हाधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांची प्रतिनियुक्ती शासनाने तत्काळ रद्द केली आहे. त्यांना महसूल व वन विभागात रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महसूल व वन विभागाने काढलेल्या आदेशानुसार, अभिजीत भांडे पाटील यांची झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागातील प्रतिनियुक्ती “लोकहितास्तव” संपुष्टात आणण्यात आली आहे. 24 मार्च 2026 पासून त्यांना सध्याच्या पदावरून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात आले असून, तात्काळ मंत्रालयात रुजू होण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या कारवाईमागे त्यांच्या कुटुंबीयांचा भोंदूबाबा प्रकरणाशी संबंध असल्याचे समोर आल्याची माहिती आहे. त्यांच्या पत्नीची अशोक खरात यांच्या मुलीसोबत जमीन भागीदारी असल्याचे उघड झाले आहे. तसेच त्यांच्या पत्नीच्या नावावर विविध कंपन्या, रिअल इस्टेट फर्म्स आणि गुंतवणुकीचे व्यवहार असल्याचीही माहिती पुढे आली आहे.
विधानसभेत संपत्तीचा खुलासा
या प्रकरणावर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत अशोक खरात यांच्या मालमत्तेची सविस्तर यादी मांडली. त्यानुसार, विविध ठिकाणी जमिनी, प्लॉट्स, बंगले आणि व्यावसायिक मालमत्ता मिळून सुमारे 40 कोटी 87 लाख रुपये इतके बाजारमूल्य असल्याचे सांगण्यात आले.
महत्त्वाची मालमत्ता:
– मिरगाव येथे 33 एकर जमीन, फार्महाऊस
– पाथर्डी गाव 10 एकर जमीन, पाथर्डी फाटा प्लॉट
– सिन्नरमध्ये 6 एकर जमीन
– अहिल्यानगरमध्ये 4.5 एकर जमीन
– काकडी तालुका शिर्डी विमानतळ 5.5 एकर जमीन
– ओझर जिल्हा नाशिक 4 गुंठ्याचे 3 प्लॉट
– पनवेल 40 गुंठे प्लॉट
– कॅनडा कॉर्नर नाशिक ऑफिस 180 स्क्वेअर फूट
– संगमनेर मुलीच्या नावावर 11 गुंठे प्लॉट
– पुणे मुलीच्या नावावर प्लॉट,
– नाशिक कर्मयोगी नगर बंगला
– शिर्डी तालुका राहता साई सिल्व्हर ओक मंगल कार्यालय
– स्वत:कडे 12 तोळे सोने
– पत्नीकडे 20 तोळे सोने
– पत्नीच्या नावे डीमॅट अकाऊंटवर एक ते दोन लाख गुंतवणूक
– पाच बँक खाती
40 कोटी 87 लाखाचे बाजारमूल्य
अशोक खरात प्रकरणात केवळ फसवणूक किंवा गैरप्रकारच नव्हे, तर संबंधित अधिकाऱ्यांशी असलेले आर्थिक आणि व्यावसायिक संबंधही तपासाच्या कक्षेत आले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. तपासात त्यानं 13 देशांना भेटी दिल्याचंही समोर आलं आहे. या प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) सुरू आहे. कोणताही सरकारी अधिकारी किंवा इतर कोणीही पुराव्यासह दोषी आढळल्यास त्याला कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहे. सध्या तपास यंत्रणा खरातचे आर्थिक व्यवहार, मालमत्ता आणि भागीदारीच्या सर्व बाबींचा सखोल तपास करत आहे.

