(मुंबई)
राज्यातील लाखो गरजू रुग्णांसाठी सोमवारचा दिवस ऐतिहासिक ठरला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या नियामक परिषदेच्या बैठकीत आरोग्य सेवेत क्रांतिकारक बदल घडवून आणणारे अनेक निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एकत्रित आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीच्या धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घेण्याकरीता गठीत राज्य आरोग्य हमी सोसायटी नियामक परिषदेची बैठकीवेळी मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
महागड्या उपचारांसाठी विशेष कॉर्पस फंड
बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे पाच लाख रुपयांहून अधिक खर्चिक उपचारांचा प्रश्न सोडवणे. हृदय, फुफ्फुस आणि किडनी प्रत्यारोपणासह नऊ महागडे उपचार रुग्णांसाठी परवडणारे व्हावेत, यासाठी आता विशेष कॉर्पस फंड उभारण्यात येणार आहे. यामुळे पूर्वी जवळजवळ अशक्य ठरणारे हे उपचार गरजू रुग्णांना मिळू शकतील.
उपचारांची संख्या दुपटीने वाढली
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजना अंतर्गत उपलब्ध उपचारांची संख्या १,३५६ वरून थेट २,३९९ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील रुग्णालयांनाही याचा फायदा मिळणार आहे.
इतर सुधारणा
- प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये अधिक उपचारांचा समावेश
- रुग्णालयांच्या देयकांची नवी पद्धत लागू
- “आरोग्य मित्र” यांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित अॅप व चॅटबॉटद्वारे नागरिकांना माहिती देण्याची सोय
या सर्व निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवा अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक बनणार असून, राज्य देशात आरोग्यसेवेच्या बाबतीत आघाडीवर जाईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
