(रत्नागिरी/ प्रतिनिधी)
शहर आणि परिसरातील हॉटेल व्यवसायाला सध्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडर टंचाईचे मोठे संकट भेडसावत असून, प्रशासनाने ३० मोठ्या हॉटेलांना आणि १० छोट्या व्यावसायिकांना मर्यादित प्रमाणात सिलिंडर देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी ‘एका सिलिंडरमध्ये व्यवसाय कसा चालवायचा?’ हा प्रश्न व्यावसायिकांसमोर गंभीरपणे उभा राहिला आहे. मोठ्या हॉटेलांना १९ किलोचे, तर छोट्या व्यावसायिकांना ५ किलोचे प्रत्येकी एक सिलिंडर देण्यास सुरुवात झाली असली, तरी या निर्णयाने दिलासा मिळण्याऐवजी चिंता अधिक गडद झाली आहे.
युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर इंधनटंचाई निर्माण झाल्याने घरगुती गॅसचा पुरवठा अबाधित ठेवण्यासाठी व्यावसायिक सिलिंडरच्या वितरणावर निर्बंध आले आहेत. त्याचा थेट परिणाम हॉटेल, खानावळी, बेकरी आणि रेस्टॉरंट व्यवसायावर झाला आहे. पर्याय म्हणून अनेक व्यावसायिकांनी चुलीवर स्वयंपाक सुरू केला असला, तरी लाकूड आणि कोळशाच्या वापरामुळे खर्चासोबतच प्रदूषणाचाही प्रश्न नव्याने समोर आला आहे.
पर्यटन हंगामाला सुरुवात होत असतानाच उद्भवलेल्या या संकटामुळे हॉटेल व्यवसायाची ऐन मोसमात कोंडी झाली आहे. जिल्ह्यात पर्यटकांची वर्दळ वाढत असताना ग्राहकांच्या गरजा भागविणे, विविध खाद्यपदार्थ उपलब्ध ठेवणे आणि सेवा सुरळीत राखणे हे अनेकांसाठी कठीण झाले आहे. आधीच गॅसअभावी अनेक हॉटेलांनी पदार्थांच्या मेनूमध्ये कपात केली असून, काही छोट्या खानावळी बंद पडण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्या आहेत. व्यावसायिकांच्या मते, एक सिलिंडर हा तात्पुरता उपाय असला तरी तो व्यवहार्य नाही. मोठ्या हॉटेलांमध्ये दिवसभरात मोठ्या प्रमाणात स्वयंपाक होत असल्याने एक सिलिंडर किती काळ पुरणार, याबाबत अनिश्चितता आहे. दुसरा सिलिंडर कधी मिळणार, वितरणाची पुढील रूपरेषा काय असेल, याविषयी स्पष्टता नसल्याने व्यावसायिकांमध्ये संभ्रम आहे.
हॉटेल व्यवसायावर कर्जाचे हप्ते, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वीजबिल आणि इतर दैनंदिन खर्चांचा मोठा भार असताना अशा मर्यादित पुरवठ्यावर व्यवसाय चालविणे कठीण असल्याची खंत व्यावसायिकांकडून व्यक्त होत आहे. पर्यटनवाढीसाठी प्रयत्न होत असताना त्या साखळीतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या हॉटेल उद्योगाकडे अधिक संवेदनशीलतेने पाहण्याची गरज असल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे. व्यावसायिकांनी प्रशासनाकडे किमान चार दिवसांनी एक व्यावसायिक सिलिंडर नियमितपणे उपलब्ध करून देण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोरकसपणे मांडली असून, पुढील काही दिवसांत या प्रश्नावर ठोस निर्णय अपेक्षित असल्याचे सांगितले जात आहे
