( नवी दिल्ली )
दत्तक मातांसाठी मोठा दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय Supreme Court of India ने दिला आहे. आता कोणत्याही वयाचे मूल दत्तक घेतल्यानंतर नोकरी करणाऱ्या महिलांना १२ आठवड्यांची भरपगारी मॅटर्निटी लीव्ह मिळणार आहे. याआधी केवळ ३ महिन्यांपर्यंतचे मूल दत्तक घेतल्यासच ही रजा मिळत होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही अट भेदभावपूर्ण ठरवत रद्द केली आहे. न्यायमूर्ती J. B. Pardiwala आणि R. Mahadevan यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला.
आधी काय होती अट?
याआधी Maternity Benefit Act आणि Code on Social Security 2020 अंतर्गत असे नियम होते की, एखाद्या महिलेने ३ महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे बाळ दत्तक घेतल्यासच १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा मिळू शकते. मात्र भारतातील दत्तक प्रक्रिया दीर्घ आणि गुंतागुंतीची असल्यामुळे अनेकदा मूल ३ महिन्यांचे होईपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण होणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे हजारो दत्तक मातांना या सुविधेपासून वंचित राहावे लागत होते.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले?
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ३ महिन्यांची वयोमर्यादा ही मनमानी आणि भेदभाव करणारी आहे. या नियमामुळे दत्तक मातांमध्ये दोन वर्ग तयार होत होते, जे Article 14 of the Constitution of India मधील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना सांगितले की, मातृत्व ही केवळ सामाजिक भूमिका नसून एक मूलभूत मानवी हक्क आहे. प्रसूती रजेचा उद्देश केवळ आईला विश्रांती देणे नसून आई आणि मुलामधील भावनिक नाते मजबूत करणे हा आहे.
दत्तक मुलांनाही अधिक वेळाची गरज
न्यायालयाने नमूद केले की, मूल जन्माने असो किंवा दत्तक घेतलेले असो, आईची जबाबदारी आणि प्रेम दोन्ही सारखेच असते. विशेषतः मोठ्या वयाची मुले दत्तक घेतल्यास त्यांना नवीन कुटुंबात मिसळण्यासाठी अधिक वेळ आणि भावनिक आधाराची गरज असते. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पितृत्व रजेबाबत स्पष्ट आणि व्यापक कायदा करण्याचा विचार करावा अशी सूचना केली. मुलाचे संगोपन ही केवळ आईची नव्हे तर वडिलांचीही जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे आता नोकरी करणाऱ्या महिलांना मूल दत्तक घेताना करिअर किंवा रजेची चिंता करावी लागणार नाही. हा निकाल महिलांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराला, म्हणजेच Article 21 of the Constitution of India ला अधिक बळकटी देणारा ठरल्याचे मानले जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, दत्तक पालकत्वाला प्रोत्साहन देणारा आणि महिलांच्या हक्कांना बळ देणारा हा ऐतिहासिक निर्णय ठरणार आहे.
