( मुंबई )
महाराष्ट्र शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाने सातबारा उताऱ्यातील नाव दुरुस्तीसंदर्भात नवे नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून, हे सर्व बदल १ ऑगस्ट २०२५पासून अमलात येणार आहेत. यामुळे दुरुस्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल, फसवणुकीला आळा बसेल आणि अधिक जलद सेवा मिळेल, असा सरकारचा उद्देश आहे.
नवीन कायदेशीर तरतुदी व धोरणात्मक निर्णय
1. कलम 155 अंतर्गत दुरुस्तीची अट
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मधील कलम 155 अंतर्गत, तलाठी किंवा महसूल अधिकाऱ्याच्या हस्तलिखित नोंदीतील चुका असल्यास त्या दुरुस्त करता येतात.
-
यासाठी लिखित अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे.
-
मात्र, ही तरतूद फक्त संगणकीकरणाच्या वेळी झालेल्या चुकांपुरतीच मर्यादित आहे.
-
फेरफार आदेशात नाव चुकीचे नोंदले असल्यास या कलमाचा वापर करता येणार नाही.
या कलमाचा गैरवापर टाळण्यासाठी सरकारने दुरुस्ती प्रक्रियेवर अधिक नियंत्रण ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
2. ऑफलाइन अर्ज बंद – आता केवळ ऑनलाइन प्रक्रिया
भूमी अभिलेख विभागाने स्पष्ट परिपत्रक जारी करून १ ऑगस्ट २०२५पासून फक्त ऑनलाइन अर्जच मान्य करण्यात येतील, असे सांगितले आहे.
-
सातबारा उताऱ्यात नाव दुरुस्तीसाठी ऑफलाइन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.
-
राज्यातील सर्व तहसीलदार, उपअधीक्षक व अधीक्षकांना याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयामुळे:
-
अर्जांची ट्रॅकिंग करता येणार आहे
-
फसवणुकीपासून संरक्षण मिळणार
-
प्रक्रिया पारदर्शक व जलद होणार
शासनाने ऑनलाइन फेरफार आदेश प्रणाली लागू करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला आहे, ज्याला तत्वतः मंजुरीही मिळाली आहे. त्यामुळे लवकरच, कोणत्याही फेरफाराची प्रक्रिया आणि परिणाम सरकारच्या ऑनलाइन नोंदीत थेट दिसू शकतील.
अर्जदारांनी काय करावे?
-
१ ऑगस्ट २०२५ नंतर फक्त ऑनलाइन अर्जच स्वीकारले जाणार.
-
यापूर्वी केलेले ऑफलाइन अर्ज रद्द करण्यात येणार असून, ते प्रक्रिया पुढे जाणार नाहीत.
-
अर्ज करताना ओळखपत्र व जमीनसंबंधी आवश्यक कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावी लागतील.
-
तहसील कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन अर्ज करण्याचा प्रयत्न केला तर तो अमान्य ठरेल.
नवीन धोरणाचे उद्दिष्ट
राज्य शासनाला अपेक्षा आहे की या बदलांमुळे:
-
सातबारा उताऱ्यातील दुरुस्त्या अधिक वेगवान, मार्गदर्शक व फसवणूकमुक्त होतील.
-
शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल.
