(मुंबई)
राज्यातील भूमी अभिलेख विभागाचा २००३ पासून प्रलंबित असलेला आकृतीबंध राज्य शासनाने मंजूर केला असून, यामुळे विभागातील १० हजार ६८३ पदांची रचना मार्गी लागली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ही व्यवस्था अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.
आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले, भूकरमापकांच्या पदोन्नतीसाठी नवीन धोरण आखण्यात आले आहे. यानुसार पुढील तीन वर्षांत एस-६ श्रेणी संपुष्टात आणून सर्व कर्मचाऱ्यांना एस-८ श्रेणीत आणले जाईल. जमीन मोजणीचा वेग वाढवण्यासाठी महसूल विभागाने १३५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, याद्वारे सुमारे २५०० आधुनिक ‘रोव्हर्स’ उपकरणे खरेदी केली जाणार आहेत. यामुळे प्रलंबित मोजण्या जलदगतीने पूर्ण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मोजणी प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी आता परवानाधारक भूकरमापकांनाही नियुक्तीचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
प्रशासकीय बळकटीकरण आणि मोजणीचे नवे धोरण
भूमी अभिलेख विभागाच्या या निर्णयामुळे प्रशासकीय कामाचा वेग वाढणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना परवानाधारक भूकरमापकांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार मिळाल्याने, मोजणी प्रक्रिया ३० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यासोबतच मराठवाड्यातील कामकाजाची व्याप्ती लक्षात घेता, प्रशासकीय सुलभतेसाठी नांदेड किंवा लातूर येथे नवीन महसूल आयुक्तालय आणि उपसंचालक कार्यालय स्थापन करण्यावरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. यामुळे विभागीय स्तरावरील कामांना गती मिळणार आहे.
