(मुंबई)
सातारा जिल्ह्यातील सावरी आणि पाचुपतेवाडी येथे उघडकीस आलेल्या अमली पदार्थ निर्मिती कारखान्यांच्या प्रकरणाने बुधवारी विधान परिषदेत तीव्र पडसाद उमटले. ड्रग्जच्या वाढत्या विळख्यात तरुण पिढी अडकत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत, माफियांवर कठोर कारवाईसाठी गँगवारप्रमाणेच विशेष ‘एन्काऊंटर स्कॉड’ स्थापन करण्याची मागणी शिवसेना (ठाकरे गट) नेते अनिल परब यांनी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आमदार शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरत तीव्र टीका केली.
चर्चेदरम्यान अनिल परब यांनी संताप व्यक्त करत, केवळ डमी पेडलरना अटक करून उपयोग नाही, तर या रॅकेटचे मुख्य सूत्रधार आणि केमिकल पुरवठादारांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले. गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याची भीती निर्माण झाली नाही, तोपर्यंत ड्रग्जनिर्मितीचे कारखाने थांबणार नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी या व्यवसायाला राजकीय वरदहस्त असल्याचा गंभीर आरोप करत ठाणे, पालघर, सातारा आणि सांगलीसह राज्यातील सुमारे १४ जिल्ह्यांत अशा प्रकारचे ड्रग्ज कारखाने कार्यरत असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी एमडी ड्रग्ज तयार करण्याच्या पद्धतीत अलीकडे बदल झाल्याचे स्पष्ट केले. मेडिकलमध्ये सहज उपलब्ध होणाऱ्या काही औषधांचे विशिष्ट मिश्रण करून हे अमली पदार्थ तयार केले जात असल्याने घराघरांतूनही ड्रग्जनिर्मिती होत असल्याचे आढळून आले आहे. सहा महिन्यांपूर्वी मालाडमधील एका झोपडपट्टीत दोन महिला स्टोव्हवरच ड्रग्ज तयार करत असल्याचा प्रकार समोर आला होता, असे त्यांनी सांगितले. ड्रग्जनिर्मिती रोखणे हे मोठे आव्हान बनले असून त्यासाठी अँटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स सक्रियपणे काम करत असल्याचे कदम यांनी नमूद केले. सातारा प्रकरणात आतापर्यंत ११ आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यांच्यावर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
एमआयडीसीतील बंद कारखाने तसेच ग्रामीण भागातील शेडचा वापर करून एमडी ड्रग्ज तयार केले जात असल्याचे निदर्शनास आले असून अशा ठिकाणांवर पोलीस पथके सातत्याने कारवाई करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणामुळे राज्यातील अमली पदार्थांच्या वाढत्या जाळ्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त होत असून, त्यावर प्रभावी नियंत्रणासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी सभागृहात जोर धरताना दिसली.
