(मुंबई)
राज्यातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि शहरी भागातील प्रदूषणाची गंभीर समस्या लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आज, ९ मार्चपासून संपूर्ण राज्यात नवीन ऑटो रिक्षांना परवाने (Permit) देण्यावर तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली असल्याची घोषणा राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली.
मंत्रिमंडळाच्या चर्चेनंतर आणि आवश्यक धोरण (SOP) निश्चित झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे रिक्षा व्यवसायात मोठी खळबळ उडाली असून स्वयंरोजगारासाठी रिक्षा परवाना मिळवण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अर्जदारांना मोठा धक्का बसला आहे.
केंद्र सरकारने ५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबत स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. परिवहन मंत्र्यांनी केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार केल्यानंतर Ministry of Road Transport and Highways यांनी ‘Motor Vehicles Act 2019’ अंतर्गत हे अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे कार्यालयीन पत्राद्वारे कळवले आहे.
मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या सुमारे १४ लाख रिक्षा परवाने वितरित करण्यात आले आहेत. मात्र काही ठिकाणी एकाच घरातील अनेक सदस्यांना परवाने देण्यात आल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच काही परवाने बेकायदेशीररित्या परदेशी नागरिकांना दिल्याच्या तक्रारीही शासनाकडे आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर परवान्यांचे फेरनियोजन करण्याची गरज असल्याचे सरकारचे मत आहे. ही स्थगिती कायमस्वरूपी नसून, भविष्यात नवीन रिक्षा परवाने देण्यासाठी कोणते निकष असावेत याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा होणार आहे.
‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’ सुधारण्यासाठी आणि वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी लवकरच नवीन धोरण जाहीर केले जाईल. राज्यातील नागरिकांना अधिक सुलभ आणि प्रदूषणमुक्त वाहतूक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
