(मुंबई)
अंगणवाडीतील बालकांना दिल्या जाणाऱ्या टीएचआर (टेक होम रेशन) पोषण आहाराची गुणवत्ता आणि चव सुधारण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण आणखी कमी करण्यावर भर दिला जात आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत दिली. विधान परिषदेत चित्रा वाघ यांनी टीएचआर पोषण आहार, अंगणवाडी सेविका आणि वितरण व्यवस्थेबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री तटकरे बोलत होत्या.
तटकरे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार टीएचआर आता मायक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाईड प्रीमिक्स स्वरूपात दिला जात आहे. या प्रीमिक्समध्ये प्रोटीन आणि विविध व्हिटॅमिनचे निश्चित प्रमाण ठेवण्याचे निकष आहेत. 2023-24 पासून ही पद्धत राज्यात लागू करण्यात आली आहे.
मात्र काही भागांत या प्रीमिक्सच्या चवीबाबत तक्रारी आल्याने महिला व बालविकास विभागाने त्याचा आढावा घेतला आहे. बालकांना हा पोषण आहार सहज खाता यावा यासाठी रेसिपीत आवश्यक बदल करण्याचे काम मागील दीड-दोन महिन्यांपासून सुरू आहे. न्यूट्रिएंट व्हॅल्यू कमी न करता हा आहार अधिक चविष्ट कसा करता येईल यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे तटकरे यांनी स्पष्ट केले. याचबरोबर पूर्वीप्रमाणे ड्राय रेशन देण्याची मुभा देण्याबाबत केंद्र सरकारकडे विनंती करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
अंगणवाडी सेविकांसाठी सुविधा वाढविल्या
अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नांबाबत बोलताना मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेला स्मार्टफोनचा मुद्दा मार्गी लावण्यात आला आहे. सेविकांना 4G सुविधेसह स्मार्टफोन देण्यात आले असून भविष्यात त्यात आणखी सुधारणा करण्याबाबत विभाग सकारात्मक आहे. याशिवाय मानधनवाढ, मोबाईल रिचार्ज, प्रोत्साहन भत्ता आणि भाऊबीज यांसारख्या सुविधा नियमित करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
एफआरएस प्रणालीमुळे वितरण सुलभ
टीएचआर वितरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एफआरएस प्रणालीमध्ये जानेवारी 2026 पर्यंत 85 टक्क्यांहून अधिक नोंदणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे पोषण आहार वेळेत लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे अधिक सुलभ झाले असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.
कुपोषण कमी करण्यासाठी विशेष मोहीम
राज्यातील कुपोषण कमी करण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली असून 11 जिल्ह्यांमध्ये पायलट प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. गेल्या तीन वर्षांत कुपोषणाचे प्रमाण घटत असल्याचे दिसून येत आहे आणि ते 0.10 टक्क्यांपेक्षाही कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये अंगणवाडी आणि बालवाड्यांमधील अंतर ओळखण्यासाठी ‘गॅप मॅपिंग’ सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. महानगरपालिका, आयसीडीएस आणि नगरविकास विभाग यांच्या समन्वयातून शहरी भागातही कुपोषण तसेच बालकांमधील स्थूलता कमी करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
तसेच स्थलांतरित कुटुंबांतील बालकांनाही पोषण आहार मिळावा यासाठी ‘मायग्रेशन ट्रॅकिंग सिस्टीम’ विकसित करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी अंगणवाडी इमारत उपलब्ध नाही, तेथे शासकीय शाळांच्या वर्गखोल्या वापरण्यासाठी संबंधित विभागांशी समन्वय साधला जात असल्याचेही मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.
