(मुंबई)
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडींना मोठा वेग आला आहे. उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या अखेरच्या दिवशी अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. पक्षश्रेष्ठींच्या मनधरणीनंतर अनेक बंडखोर उमेदवारांनी माघार घेतल्याने राज्यातील तब्बल ५ जागा बिनविरोध झाल्या आहेत. तर उर्वरित १२ जागांवर आता अटीतटीच्या लढती रंगणार आहेत.
या निवडणुकीसाठी १८ जून रोजी मतदान होणार असून २२ जून रोजी मतमोजणी पार पडणार आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
राज्यातील ५ जागांवर बिनविरोध विजय
अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवशी विरोधक आणि बंडखोर उमेदवारांनी माघार घेतल्यामुळे खालील उमेदवारांची बिनविरोध निवड निश्चित झाली आहे.
- वर्धा-गडचिरोली-चंद्रपूर : अरुण लखाणी
- पुणे : विक्रम काकडे
- ठाणे : रवींद्र फाटक
- रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग : अनिकेत तटकरे
- यवतमाळ : दुष्यंत चतुर्वेदी (शिवसेना – शिंदे गट)
या बिनविरोध निवडींमुळे संबंधित पक्षांनी मोठा राजकीय दिलासा मिळवला आहे.
शेवटच्या क्षणी अनेकांची माघार
राजकीय समीकरणे आणि पक्षश्रेष्ठींच्या हस्तक्षेपानंतर राज्यभरातील अनेक महत्त्वाच्या उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे अनेक मतदारसंघांतील संभाव्य तिरंगी लढती टळल्या.
अर्ज माघारी घेतलेले प्रमुख उमेदवार
- पुणे : सुनील टिंगरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), प्रदीप कंद (भाजप बंडखोर)
- ठाणे : अभिजीत पवार (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
- कोकण : बाळासाहेब माने (ठाकरे गट), अरविंद म्हात्रे (शेकाप), मानसी म्हात्रे
- नाशिक : गणेश गीते (अपक्ष – भाजप पुरस्कृत)
- अहिल्यानगर : करण ससाणे (अपक्ष – काँग्रेस), कमलेश हस्तमल गांधी
- यवतमाळ : सय्यद फारूक (अपक्ष – महाविकास आघाडी)
- नांदेड : प्रवीण पाटील चिखलीकर
- छत्रपती संभाजीनगर : समीर सत्तार
- नागपूर : सुरेंद्र लोही (शेकाप)
- सांगली-सातारा : तानाजीराव पाटील
- सोलापूर : धनंजय डिकोळे (ठाकरे गट), महेश साठे (अपक्ष)
- जळगाव : रेश्मा काळे (शिंदे गट)
- परभणी : विश्वजीत बुधवंत (भाजप बंडखोर)
१८ जूनच्या मतदानाकडे राज्याचे लक्ष
अर्ज माघारीनंतर आता निवडणुकीचे चित्र अधिक स्पष्ट झाले आहे. काही ठिकाणी सरळ लढती तर काही मतदारसंघांमध्ये चुरशीची बहुरंगी लढत पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आता १८ जूनच्या मतदानाकडे आणि २२ जूनला लागणाऱ्या निकालाकडे लागले आहे.
या निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील संख्याबळाची खरी कसोटी लागणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या निकालांचे राजकीय परिणाम मोठ्या प्रमाणात उमटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
