(मुंबई)
राज्यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकऱ्या मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात मोठी कारवाई सुरू झाली असून ३१६ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. राज्यातील २८ जिल्हा परिषदांमधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची पडताळणी करताना हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबतची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत दिली.
भाजप आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांबाबत लेखी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मंत्री सावे यांनी सांगितले की, अंतरिम अहवालानुसार राज्यातील २८ जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण १०,९२२ दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. यापैकी ६,२१८ जणांची प्रमाणपत्र पडताळणी पूर्ण झाली असून त्यात ३१६ जणांकडे ४० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगता असल्याचे किंवा प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या सर्वांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
सरकारी माहितीनुसार, अजूनही सुमारे ५ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पडताळणी बाकी आहे. त्यामुळे पुढील काळात कारवाईचा आकडा वाढण्याची शक्यता असून बोगस प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, दिव्यांग योजनांचा लाभ फसवणुकीने घेणाऱ्यांविरोधात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
दरम्यान, राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने या प्रकरणात कठोर भूमिका घेतली आहे. विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदांना लेखी आदेश देत दिव्यांग प्रमाणपत्रांची सखोल आणि व्यापक पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या तपासणीत शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम यांसह सर्व विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या या मोहिमेमुळे बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय सेवेत शिरकाव करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, येत्या काळात आणखी मोठी कारवाई होण्याची चिन्हे आहेत.
