(न्यूयॉर्क / वृत्तसंस्था)
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे. इतर देशांवर राष्ट्रीय आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करून लादलेले अतिरिक्त टॅरिफ बेकायदेशीर असल्याचा निकाल अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट यांनी शुक्रवारी दिला. “राष्ट्राध्यक्षांना असा अधिकार नाही,” अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांची मनमानी फेटाळून लावली.
ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय आणीबाणीचा आधार घेत अनेक देशांवर वाढीव टॅरिफ लादले होते. या निर्णयाचे परिणाम भारतासह अनेक देशांना भोगावे लागले. जागतिक स्तरावर तीव्र विरोध होत असतानाही ट्रम्प यांनी हा निर्णय मागे घेतला नव्हता आणि टॅरिफला आर्थिक व परराष्ट्र धोरणासाठी ढाल म्हणून वापरले होते. टॅरिफशिवाय अमेरिका आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होईल, असा दावा त्यांनी वारंवार केला होता.
काँग्रेसचा अधिकार, राष्ट्राध्यक्षांचा नाही
अमेरिकेच्या संविधानानुसार कर आणि टॅरिफ लावण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना नसून काँग्रेस म्हणजेच संसदेला आहे. तरीही ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्याचा वापर करून व्यापारी भागीदारांवर व्यापक शुल्क लादले. हा अधिकारांचा गैरवापर असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
6-3 मतांनी निर्णय
कंझर्व्हेटिव मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 6-3 मतांनी ट्रम्प यांचा टॅरिफ निर्णय रद्दबातल ठरवला. न्यायमूर्ती सॅम्युअल अलिटो, क्लेरेन्स थॉमस आणि ब्रेट कॅव्हाना यांनी या निर्णयाला असहमती दर्शवली, तर उर्वरित सहा न्यायाधीशांनी ट्रम्प यांची भूमिका बेकायदेशीर ठरवली.
अधिकारांच्या मर्यादांचे उल्लंघन
न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं की, विविध देशांवर टॅरिफ लावताना ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडल्या. त्यांच्या निर्णयामुळे जागतिक व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला, हेही न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे अधोरेखित केलं.
‘प्लॅन बी’ तयार असल्याचा ट्रम्प यांचा दावा
दरम्यान, या प्रकरणात प्रभावित झालेल्या काही व्यावसायिक संस्था आणि अमेरिकेतील 12 राज्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर ट्रम्प यांनी आपला ‘प्लॅन बी’ तयार असल्याचं सूचित केल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे या निर्णयानंतरही अमेरिकेच्या व्यापार धोरणावर पुढे काय भूमिका घेतली जाणार, याकडे जागतिक स्तरावर लक्ष लागून आहे.
हा निकाल जागतिक व्यापार, टॅरिफ धोरण आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांच्या मर्यादा याबाबत एक महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार असल्याचं तज्ज्ञांचे मत आहे.
