( मुंबई )
चालू आर्थिक वर्षात सुमारे 46 हजार कोटी रुपयांची महसुली तूट, वर्षभरात पुरवणी मागण्यांमधून 1 लाख 45 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचलेला अर्थसंकल्पबाह्य खर्च आणि वस्तू व सेवा कर कायद्यामुळे करवाढीवर आलेल्या मर्यादा, या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारसमोर महसुली उत्पन्न वाढवण्याचं मोठं आव्हान उभं आहे. याच पार्श्वभूमीवर सन 2026-27 चा अर्थसंकल्प शुक्रवार, 6 मार्च रोजी दुपारी 2 वाजता सादर केला जाणार आहे. राज्याच्या विधिमंडळाच्या इतिहासात प्रथमच मुख्यमंत्री स्वतः विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याने, देवेंद्र फडणवीस कोणत्या कठोर निर्णयांची घोषणा करतात, याकडे आर्थिक तज्ज्ञांसह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
लोकानुनयी योजनांचा तिजोरीवर ताण
2024 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीणसारख्या लोकानुनयी योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडला आहे. परिणामी अनेक विभागांना अपेक्षित निधी मिळत नसल्याची तक्रार खुद्द मंत्र्यांकडून होत आहे. सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा आणि पाणीपुरवठा विभागातील कंत्राटदारांची सुमारे 77 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे. त्याचबरोबर राज्याच्या डोक्यावरचं कर्जही सातत्याने वाढत आहे.
लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्य सरकारवर वर्षाकाठी सुमारे 36 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. राज्याची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता, यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही नवी आणि मोठी लोककल्याणकारी योजना जाहीर होण्याची शक्यता कमी असल्याचं संकेत मिळत आहेत.
पुढील साडेतीन वर्षे राज्यात कोणतीही मोठी निवडणूक नसल्याने लोकप्रिय योजनांच्या घोषणांची राजकीय अपरिहार्यता सध्या नाही. त्यामुळे खर्च वाढवणाऱ्या योजनांपेक्षा आर्थिक शिस्त, खर्च नियंत्रण आणि उपलब्ध योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी यावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सरकारवर थेट मोठा आर्थिक भार न टाकता, प्रशासनाची प्रतिमा उंचावेल अशा काही मर्यादित आणि नाविन्यपूर्ण योजना जाहीर होऊ शकतात. विशेषतः कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या सीएसआर (CSR) निधीच्या माध्यमातून सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक उपक्रम राबवण्याचा पर्याय सरकारकडून तपासला जाऊ शकतो.
वाढती महसुली तूट, कर्जाचा बोजा आणि अपूर्ण देयकांची समस्या लक्षात घेता, महाराष्ट्र सरकार यंदाच्या अर्थसंकल्पात लोकानुनयी घोषणांपेक्षा वास्तववादी आणि काटकसरीचा मार्ग स्वीकारते का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
वित्त खात्याची धुरा मुख्यमंत्र्यांकडे
राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंतेची दखल घेत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री दिवंगत अजित पवार यांनी जानेवारी महिन्यात महसुली उत्पन्न वाढीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकांचा धडाका लावला होता. त्यांच्या पश्चात आता वित्त व नियोजन खात्याची जबाबदारी स्वतः मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वीकारली आहे.
शुल्कवाढीचे पर्याय मर्यादित
केंद्रीय जीएसटी कायद्यामुळे राज्य सरकारकडे महसूल वाढीसाठी मर्यादित पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, परिवहन कर, इंधनावरील मूल्यवर्धित कर, देशी व विदेशी मद्यावरील कर यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. मात्र, देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात आधीच जास्त कर आकारणी होत असल्याने नव्या करवाढीला फारसा वाव नसल्याचं वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांचं मत आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये मद्य शुल्कात वाढ करण्यात आल्याचाही उल्लेख केला जात आहे.
काही योजनांना कात्री लागणार?
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे वाढत्या सरकारी खर्चावर नियंत्रण आणताना काही योजनांमध्ये कपात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
महत्वाची आकडेवारी
सन 2025-26 मधील अंदाजित महसुली तूट: 45,891 कोटी रुपये
2025-26 मधील पुरवणी मागण्या:
- जून: 57,509 कोटी रुपये
- डिसेंबर: 75,286 कोटी रुपये
- फेब्रुवारी: 11,995 कोटी रुपये
राज्याची ढासळलेली आर्थिक स्थिती, महसुली तूट आणि लोकानुनयी योजनांचा ताण या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सादर होणारा हा अर्थसंकल्प आर्थिक शिस्तीचा नवा मार्ग दाखवतो की आणखी भार वाढवतो, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
