( मुंबई )
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE), नवी दिल्लीने आपल्या नियामक अधिकारांचा वापर करत महाराष्ट्रातील १६ बी.एड. महाविद्यालयांची मान्यता रद्द केली आहे. ही कारवाई नियमानुसार करण्यात आली असून, त्यातील ९ महाविद्यालये सध्या बंद असल्याने तेथे कोणतेही प्रवेश झालेले नाहीत. उर्वरित ७ महाविद्यालयांची एकूण प्रवेश क्षमता ५०० इतकी आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
हा मुद्दा शिवसेना (शिंदे गट) चे आमदार अमोल खताळ यांनी उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना पाटील म्हणाले की, २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षात राज्यातील ४७१ बी.एड. महाविद्यालये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होती, ज्यांची एकूण प्रवेश क्षमता ३६,४३३ इतकी होती. त्यामुळे मान्यता रद्द झालेली काही महाविद्यालये बंद असल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर फारसा परिणाम होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मान्यता रद्दीचे कारण व अपीलची संधी
या सात महाविद्यालयांनी मूल्यांकन अहवाल वेळेत सादर न केल्यामुळे त्यांची मान्यता रद्द करण्यात आली. तथापि, या महाविद्यालयांना २२ जुलै २०२५ पर्यंत अपील करण्याची संधी देण्यात आली आहे. अपील प्रक्रियेत निर्णय त्यांच्या बाजूने लागल्यास ते महाविद्यालये पुन्हा केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
चार वर्षांच्या बी.एड. अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी
पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले की, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) राज्यात चार वर्षांचा एकात्मिक बी.एड. अभ्यासक्रम लागू करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमामुळे शिक्षक प्रशिक्षण अधिक व्यावसायिक आणि व्यापक होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित करून अधिक माहितीची मागणी केली.
