(मुंबई)
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शिखर बँक प्रकरणाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. आर्थिक गुन्हे विभागाने प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल विशेष न्यायालयात सादर केला होता. हा अहवाल न्यायालयाने स्वीकारल्याने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ७० हून अधिक जणांविरोधातील प्रकरण समाप्त झाले आहे.
विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश जाधव यांनी निर्णय देताना स्पष्ट केले की या प्रकरणात कोणताही फौजदारी गुन्हा सिद्ध होत नाही. खासदार आणि आमदारांविरोधातील फौजदारी प्रकरणांचे कामकाज पाहणाऱ्या या न्यायालयाने ईओडब्ल्यूचा अहवाल स्वीकारत सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्यासह इतरांनी दाखल केलेल्या निषेध याचिका फेटाळल्या. तसेच सक्तवसुली संचालनालय यांचा हस्तक्षेप अर्जही नामंजूर करण्यात आला.
२०१९ पासून सुरू असलेला तपास
२०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या आदेशानंतर या प्रकरणी गुन्हा दाखल होऊन चौकशी सुरू झाली होती. सहकारी बँकांनी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जांशी हे प्रकरण संबंधित होते. तपासात पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा समावेश होता. आरोपांनुसार काही साखर कारखाने हेतुपुरस्सर आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य दाखवून त्यांना एनपीए घोषित करण्यात आले आणि नंतर संबंधित कंपन्यांना कमी किमतीत विकण्यात आले.
सातारा येथील जरंडेश्वर साखर सहकारी कारखान्याच्या विक्रीप्रकरणात निधी उभारणी, संबंधित कंपन्यांचे व्यवहार आणि संचालक मंडळाशी असलेले संबंध तपासाच्या केंद्रस्थानी होते. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या २००८ पर्यंत जय ॲग्रोटेकच्या संचालक होत्या, तर त्यांच्या नातेवाईकांचे कारखान्याशी संबंध असल्याचेही आरोप तपासात मांडले गेले होते.
सत्ताबदलासोबत बदलती भूमिका
२०२० पासून या प्रकरणाला अनेक वळणे मिळाली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ईओडब्ल्यूने प्रथमच प्रकरणात गुन्हा घडलेला नसल्याचे सांगत बंद अहवाल सादर केला. २०२२ मधील सत्ताबदलानंतर तपास पुन्हा सुरू झाला. जानेवारी २०२४ मध्ये तपास यंत्रणेने पुन्हा भूमिका बदलत बँकेने १३४३ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसूल केल्याचा दावा करत प्रकरण बंद करण्याची शिफारस केली.
ईडीच्या आरोपपत्रात पवार दाम्पत्याचा समावेश नाही
या प्रकरणाशी संबंधित ईडीच्या चौकशीत अजित आणि सुनेत्रा पवार यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल झाले नव्हते. मात्र, जुलै २०२५ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते रोहित पवार यांचा आरोपी म्हणून समावेश करण्यात आला होता.
दरम्यान, २८ जानेवारी रोजी झालेल्या विमान अपघातात अजित पवार यांचे निधन झाले. त्यानंतर काही आठवड्यांत पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेत सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी एकमताने निवड झाली. ३१ जानेवारी रोजी त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती.
हा निर्णय राजकीय आणि कायदेशीर पातळीवर महत्त्वाचा मानला जात असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या शिखर बँक घोटाळा प्रकरणावर अखेर पडदा पडला आहे.
