(मुंबई)
राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये आता संकटाच्या प्रसंगी तातडीने अलर्ट देण्यासाठी ‘पॅनिक बटण’ बसवले जाणार आहे. या संदर्भातील तपशील राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला सादर केला आहे. कारागृहातील कोठडीत बंदीवानांचा मृत्यू टाळण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती सरकारी वकील मानकुंवर देशमुख यांनी गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक अराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर मांडली.
प्रकरण नेमकं काय?
राज्यभरातील कारागृहांमध्ये बंदीवानांना योग्य सुविधा मिळाव्यात, यासाठी २००८ साली मुंबई उच्च न्यायालयात एक फौजदारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने राज्य सरकारला सर्व बंदीवानांना आवश्यक सुविधा पुरवण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशांची अंमलबजावणी करताना सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर अहवाल गुरुवारी न्यायालयात सादर करण्यात आला.
या अहवालात कोठडीत होणाऱ्या मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेले प्रतिबंधात्मक उपाय, तपास प्रक्रियेसाठी दिलेल्या स्पष्ट सूचना, तसेच सर्व तपास अधिकाऱ्यांना दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचाही समावेश आहे. राज्यातील सर्व ६० कारागृहांमध्ये तसेच पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्यात आल्याचंही सरकारने स्पष्ट केलं. या माहितीची नोंद घेत उच्च न्यायालयाने सदर जनहित याचिका निकाली काढली.
कारागृह प्रशासनाच्या उपाययोजना:
-
एकूण ८३११ सीसीटीव्ही कॅमेरे राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये बसवले गेले आहेत.
-
कोठडीत मृत्यू होऊ नये म्हणून कारागृहातील सर्व प्रकारचे हुक काढून टाकण्यात येणार आहेत.
-
कैद्यांचे नियमित समुपदेशन केले जाते.
-
नियमित वैद्यकीय तपासण्या करण्यात येतात.
-
टीव्ही, ग्रंथालय, डिस्टन्स एज्युकेशन आणि स्किल डेव्हलपमेंट यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
-
व्हिडिओ कॉन्फरन्स, टेलिफोन व ई-मुलाखती यांच्या माध्यमातून कैद्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांशी ठराविक कालावधीत संपर्क साधण्याची परवानगी दिली जाते.
