( मुंबई / वृत्तसंस्था )
महाराष्ट्रातील शासकीय निविदा (Tender) आणि खरेदी प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक, गुणवत्तापूर्ण आणि उत्तरदायी बनवण्यासाठी राज्य सरकारने व्यापक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयातील बैठकीत दिले. बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. शासकीय खरेदी धोरणासंदर्भात विविध विभागांकडून प्राप्त सूचनांवर एकमत झाल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आता या प्रक्रियेला अधिकृत स्वरूप देण्याची वेळ आल्याचे स्पष्ट केले.
उच्चस्तरीय समिती करणार निविदा नियमांचा आढावा
नव्याने स्थापन होणारी समिती सध्याच्या शासकीय निविदा नियमांचा सखोल अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविणार आहे. समितीच्या शिफारसीनंतर सुधारित नियमावलीनुसार शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रशासकीय निर्णय स्पष्ट धोरण आणि नियमांच्या चौकटीत घेतले गेले आहेत का, यालाच महालेखापरीक्षक (CAG) महत्त्व देतात. त्यामुळे प्रत्येक निर्णय पारदर्शक आणि धोरणाधारित असणे आवश्यक आहे.
स्टार्टअप्स आणि नवउद्योजकांना मिळणार अधिक संधी
नवीन खरेदी धोरणात भारतीय उद्योग, स्टार्टअप्स आणि नवउद्योजकांना अधिक संधी देण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. केवळ पूर्वानुभव किंवा आर्थिक पात्रता याऐवजी खालील बाबींना अधिक महत्त्व दिले जाणार आहे.
- तांत्रिक क्षमता
- नवोन्मेष (Innovation)
- कार्यक्षम मनुष्यबळ
- दर्जेदार अंमलबजावणी
- परिणामकेंद्रित मूल्यांकन
यामुळे नव्या कंपन्यांनाही शासकीय प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्याची संधी वाढणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, निविदा प्रक्रियेत केवळ सर्वात कमी दर (L1) हा निकष न ठेवता QCBS (Quality and Cost Based Selection) पद्धतीचा अधिक प्रभावी वापर केला जाईल. यामध्ये प्रकल्पाचा संपूर्ण आयुष्यभरातील खर्च (Life Cycle Cost) आणि गुणवत्तेचा विचार करून निर्णय घेतले जातील.
MahaTender पोर्टलमध्ये होणार तांत्रिक सुधारणा
राज्याच्या MahaTender पोर्टलमध्येही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
- सर्व विभागांची माहिती परस्पर जोडली जाईल.
- कंत्राटदाराने इतर विभागांत घेतलेल्या कामांची माहिती एकाच प्रणालीवर उपलब्ध होईल.
- एका कंत्राटदाराकडे मोठ्या प्रमाणात कामांचे केंद्रीकरण होणार नाही, यासाठी तांत्रिक उपाययोजना केल्या जातील.
कंत्राट व्यवस्थापन अधिक मजबूत करण्यावर भर
सरकार सेवा स्तर करार (SLA), जोखीम व्यवस्थापन, प्रकल्पांचे सातत्याने निरीक्षण आणि न्यायालयीन वाद कमी करण्यासाठी अधिक सक्षम करार प्रणाली विकसित करणार आहे. प्रत्येक निविदेत अतिसूक्ष्म तांत्रिक अटी घालण्याऐवजी शासनाने अपेक्षित परिणाम स्पष्ट करावेत आणि उद्योग क्षेत्राला नाविन्यपूर्ण उपाय सुचविण्याची संधी द्यावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या खरेदी पद्धतींचा अभ्यास
नागपूर, पुणे आणि नाशिक मेट्रो प्रकल्पांच्या अनुभवांचा अभ्यास करून भविष्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये खर्च कमी करणे, गुणवत्ता वाढविणे आणि संपूर्ण प्रकल्प खर्चाचे प्रभावी मूल्यांकन करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम सार्वजनिक खरेदी पद्धतींचाही अभ्यास करून त्यांचा अवलंब करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
राज्यातील उद्योगांना मिळणार चालना
या सुधारणांमुळे शासकीय निविदा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि गुणवत्तापूर्ण होईल. स्थानिक उद्योग, स्टार्टअप्स आणि नवउद्योजकांना अधिक संधी उपलब्ध होऊन राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
बैठकीत टूल टेकचे अध्यक्ष अतुल खन्ना यांनी शासकीय खरेदी धोरण, महाटेंडर प्रणाली, कंत्राट व्यवस्थापन, नवोन्मेषाधारित निविदा प्रणाली, प्री-आरएफपी, अर्ली कॉन्ट्रॅक्टर इन्व्हॉल्व्हमेंट, डिलिव्हरेबल-आधारित करार आणि प्रमाणित निविदा नमुने यावर सादरीकरण केले. विविध विभागांच्या सचिवांनीही निविदा प्रक्रियेतील अनुभव, अडचणी आणि सुधारणा याबाबत सूचना मांडल्या.
