( मुंबई )
राज्य सरकारच्या तिजोरीत गंभीर स्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप करत राज्य कंत्राटदार महासंघाने कंत्राटदारांची तब्बल 77 हजार कोटी रुपयांची बिले थकीत असल्याचा दावा केला आहे. सरकारकडून दिलेले चेकही ट्रेझरीत वटत नसल्याने राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट असल्याचे चित्र समोर आले आहे. वेळेत देयके न मिळाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा महासंघाने दिला आहे.
चेक दिले, पण ट्रेझरीत पैसे नाहीत
राज्य कंत्राटदार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले की, अनेक सरकारी विभागांनी कंत्राटदारांना थकबाकीपोटी चेक दिले आहेत. मात्र हे चेक बँक किंवा ट्रेझरीत सादर केल्यावर निधी उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाते. हा प्रकार म्हणजे कंत्राटदारांची थेट थट्टा असल्याची टीका त्यांनी केली.
विकासकामे ठप्प, नवी कामे रखडली
निधीअभावी केवळ जुनी देयकेच अडकलेली नाहीत, तर सध्या सुरू असलेली अनेक विकासकामे जागीच थांबली आहेत. नव्या कामांना मंजुरी देण्याचे प्रमाणही अत्यल्प झाले आहे. या परिस्थितीविरोधात पुढील भूमिका ठरवण्यासाठी 9 मार्च रोजी राज्यातील शासकीय अभियंते आणि कंत्राटदारांची महत्त्वाची बैठक होणार असून, त्यात आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, असे भोसले यांनी स्पष्ट केले.
वर्षभरात केवळ 10 टक्केच पैसे अदा
गतवर्षी कंत्राटदारांची एकूण थकबाकी सुमारे 89 हजार कोटी रुपये होती. त्यापैकी मागील वर्षभरात सरकारने केवळ 10 टक्के रक्कमच अदा केली आहे. उर्वरित 77 हजार कोटींसाठी कंत्राटदार आजही सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत. अनेकांनी स्वतःच्या खिशातून पैसे टाकून कामे पूर्ण केली. मात्र वेळेवर बिले न मिळाल्याने अनेक कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडले असून, काही ठिकाणी आत्महत्यांच्या घटनाही घडल्याचे सांगण्यात आले.
“सरकारला कंत्राटदारांचे बळी घ्यायचे आहेत का?” – अंबादास दानवे
या प्रकरणावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार व विधान परिषदेतील माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. “तिजोरीत खडखडाट असताना दिलेले चेक म्हणजे रद्दीचे तुकडे आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी महाराष्ट्र आधीच होरपळतोय, आता सरकारला कंत्राटदारांचेही बळी घ्यायचे आहेत का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
“मग टेंडर कोणत्या आधारावर काढले?” – सचिन अहिर
शिवसेना नेते सचिन अहिर यांनीही सरकारला जाब विचारला आहे. “77 हजार कोटी रुपयांची बिले थकलेली असताना आणि दिलेले आगाऊ चेकही वटत नसताना अधिवेशनात त्याची कोणतीही ठोस तरतूद करण्यात आलेली नाही. मग कोणत्या आर्थिक आधारावर टेंडर काढले गेले? त्यात कुणाचा हिस्सा होता, कुणी पैसे घेतले?” असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित करत हे प्रकरण विधानसभा आणि विधान परिषदेत मांडणार असल्याचे सांगितले.
राज्याच्या तिजोरीतील निधीअभावामुळे विकासकामे, कंत्राटदार आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडली असून, येत्या काही दिवसांत सरकार काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
