(मुंबई)
राज्यातील खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. तसेच, एकूण निधीपैकी 2 टक्के रक्कम धर्मादाय सेवेसाठी वापरणे अनिवार्य असून, त्या निधीचा नेमका वापर किती आणि कुणासाठी झाला याची नियमित माहिती शासनाला द्यावी लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
धर्मादाय रुग्णालयांच्या सवलतींची व्याख्या स्पष्ट
आमदार भिमराव तापकीर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पूर्वी धर्मादाय रुग्णालयांना मिळणाऱ्या सवलतींबाबत स्पष्टता नव्हती. मात्र, कायद्यात दुरुस्ती करून सवलतींची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक रुग्णालये आता अधिकृतपणे धर्मादाय श्रेणीत येतात.
या रुग्णालयांनी गरीब व गरजू रुग्णांसाठी राखीव खाटा, धर्मादाय निधीचा पारदर्शक वापर करणे बंधनकारक आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. रुग्णालयांमधील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने डायनॅमिक डॅशबोर्ड विकसित केला आहे. या डॅशबोर्डवर प्रत्येक रुग्णालयातील उपलब्ध खाटा, रुग्णांवरील खर्चाचा तपशील, 2% धर्मादाय निधीचा वापर केल्याची माहिती कोणत्याही वेळी पाहता येणार आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, पूर्वी रुग्णालये केवळ खर्च दाखवत होती, प्रत्यक्ष सेवा दिली जाते की नाही यावर प्रश्नचिन्ह होते. आता शासनाने निश्चित दर (रेट्स) वाढवले असून, त्याच दरानुसार उपचार देणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक रुग्णालयाने बेडचे दर सार्वजनिकपणे जाहीर करणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे.
2% निधीचा हिशोब स्पष्ट होणार
आतापर्यंत अनेक रुग्णालयांकडून 2% धर्मादाय निधीचा नेमका वापर होत असल्याचे दिसून येत नव्हते. मात्र, या अधिवेशनात होणाऱ्या कायद्यातील सुधारणा झाल्यानंतर हा निधी डॅशबोर्डवर स्पष्टपणे दिसेल. कोणत्या रुग्णावर किती खर्च झाला, याची माहिती थेट उपलब्ध होणार आहे.
या संदर्भातील काही मुद्दे उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, न्यायालयाने विधी व न्याय विभागाला रुग्णालयांची बाजू ऐकून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तरीही शासनाची भूमिका स्पष्ट असून, सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी आरोग्य योजना, राखीव खाटा आणि निधीची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे करावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले.
पहिल्यांदाच राज्याकडे संपूर्ण बेडची माहिती
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पहिल्यांदाच राज्य सरकारकडे प्रत्येक रुग्णालयातील खाटांची अद्ययावत माहिती उपलब्ध झाली आहे. पुढील दुरुस्त्यांनंतर ही प्रणाली अधिक सक्षम आणि पारदर्शक होईल. राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गरीब रुग्णांना न्याय देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
तत्पूर्वी उत्तर देताना राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले की, धर्मादाय रुग्णालयांना आयकरासह विविध सवलती मिळतात, त्यामुळे त्यांनी गरीब रुग्णांवर मोफत किंवा अल्प दरात उपचार करणे अपेक्षित आहे. या चर्चेत विजय वड्डेटीवार, आमिन पटेल आणि प्रशांत बंब यांनीही सहभाग घेतला.
