(मुंबई)
राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची अनावश्यक पायपीट थांबवण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना कायदा २०१३ मधील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, जमिनीच्या संपादनाशी संबंधित संपूर्ण माहिती ऑनलाइन उपलब्ध करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर निवाडे प्रसिद्ध करणे सक्तीचे
नव्या निर्णयानुसार, जमिनीच्या संपादनाचा अंतिम निवाडा, मंजूर भरपाईची रक्कम आणि संपूर्ण कार्यवाहीचा सविस्तर तपशील संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा लागणार आहे. कायद्यात तरतूद असूनही अनेक जिल्ह्यांत हे निवाडे ऑनलाइन नव्हते. त्यामुळे शेतकरी आणि प्रकल्पबाधितांना महसूल कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. हा त्रास आता थांबणार आहे.
महसूल व वन विभागाचे नवे परिपत्रक
महसूल व वन विभागाने यासंदर्भात नवे परिपत्रक जारी करत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. राज्यातील विविध प्रकल्पांसाठी आधी संपादित झालेल्या तसेच सध्या सुरू असलेल्या सर्व भूसंपादन प्रकरणांचे अंतिम निवाडे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे अनिवार्य असेल.
प्रकल्पनिहाय व गावनिहाय शोधाची सुविधा
नागरिकांच्या सोयीसाठी निवाडे प्रकल्पनिहाय किंवा गावनिहाय शोधता येतील, अशी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, हे दस्तऐवज थेट डाउनलोड करता येतील. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांची अचूक माहिती घरबसल्या मिळणार आहे.
कलम ३७ (३) ची कठोर अंमलबजावणी
भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी कलम ३७ (३) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर शासनाने भर दिला आहे. यामुळे भूसंपादनाचा संपूर्ण इतिहास सार्वजनिक होणार असून माहिती लपवण्यास वाव राहणार नाही.
७ दिवसांत निवाड्याची प्रत देणे बंधनकारक
जमिनीचा ताबा घेतल्यानंतर सात दिवसांच्या आत अंतिम निवाड्याची प्रत आणि ताबा पावती संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांकडे पाठवणे ही भूसंपादन अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असेल. त्यामुळे ७/१२ उताऱ्यावर सरकारी मालकीची नोंद वेळेत होण्यास मदत होणार आहे.
जुने भूसंपादन निवाडेही ऑनलाइन
हा निर्णय केवळ नव्या प्रकरणांपुरता मर्यादित नसून, १८९४ च्या जुन्या भूसंपादन कायद्यानुसार झालेले आणि कार्यालयीन नोंदींमध्ये उपलब्ध असलेले सर्व निवाडे स्कॅन करून ऑनलाइन अपलोड करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपूर्वी संपादित जमिनींची माहितीही सहज उपलब्ध होणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मासिक आढावा
या सूचनांची अंमलबजावणी होते आहे की नाही, याचा मासिक आढावा जिल्हाधिकारी घेणार आहेत. नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा, गैरप्रकारांना आळा
या निर्णयामुळे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मंजूर मोबदल्याची अचूक माहिती घरबसल्या मिळणार आहे. निवाड्याची प्रत मिळवण्यासाठी कार्यालयीन चकरा थांबतील. प्रक्रिया पारदर्शक झाल्याने विलंब, गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
