(मुंबई)
मुंबई महापालिकेत 8 नगरसेवक निवडून आणत चर्चेत आलेल्या All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (एमआयएम) पक्षाला मोठा धक्का बसण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पक्षाच्या नगरसेवकांपैकी रोशन इरफान शेख यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आल्याने त्यांच्या पदावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेतील पक्षाची ताकद कमी होणार आहे.
2026 च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत मानखुर्द-शिवाजीनगर येथील प्रभाग क्रमांक 138 मधून रोशन शेख निवडून आल्या होत्या. हा प्रभाग ‘इतर मागासवर्गीय’ (ओबीसी) प्रवर्गासाठी राखीव होता. मात्र, निवडणुकीनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेले समाजवादी पक्षाचे उमेदवार महफूज आझमी यांनी त्यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर हे प्रकरण परभणी येथील जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे पाठवण्यात आले.
समितीच्या तपासात रोशन शेख यांनी सादर केलेली कागदपत्रे संशयास्पद आढळली. सखोल पडताळणीनंतर ही कागदपत्रे बनावट असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. याशिवाय, त्यांनी नातेवाईक म्हणून दाखवलेल्या व्यक्तीशी प्रत्यक्षात कोणताही संबंध नसल्याचेही स्पष्ट झाले. संबंधित व्यक्तीने समितीसमोर साक्ष देताना आपल्या कागदपत्रांचा गैरवापर झाल्याचे सांगितले.
या सर्व बाबींचा विचार करून समितीने रोशन शेख यांचे जात प्रमाणपत्र तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच त्या ओबीसी प्रवर्गात पात्र नसल्याचा स्पष्ट निष्कर्षही नोंदवण्यात आला आहे.
या निर्णयानंतर आता रोशन शेख यांना नगरसेवक पदावरून मिळालेले सर्व लाभ काढून घेतले जाणार आहेत. यामध्ये मानधनाची वसुलीही केली जाणार आहे. यासंदर्भात समितीने अश्विनी भिडे आणि संबंधित विभागांना आवश्यक कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
या प्रभागातून समाजवादी पक्षाचे मोहम्मद महफूज शेख दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले असून, शिवसेना (ठाकरे गट)चे अर्जुन शिंदे तिसऱ्या क्रमांकावर होते. दरम्यान, महापालिका सभागृहात रोशन शेख यांचे नगरसेवक पद अधिकृतपणे रद्द झाल्याची घोषणा होताच, नियमांनुसार दुसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवार म्हणून मोहम्मद महफूज शेख यांची नगरसेवकपदी नियुक्ती होऊ शकते.
या निर्णयाविरोधात एमआयएमने उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश मिळाल्यासच रोशन शेख यांचे पद कायम राहू शकते; अन्यथा त्यांना पद गमवावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आता न्यायालयीन लढाईकडे वळण्याची शक्यता असून, मुंबईच्या राजकारणात याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
