(नवी दिल्ली)
न्यायालयीन दृष्टिकोनात संवेदनशीलता निर्माण करण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण नोंदवत लैंगिक गुन्हयांची प्रकरणे निकाली काढताना न्यायाधीशांच्या दृष्टिकोनासाठी दिशानिर्देश तयार करण्याकरिता तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीला बुधवारी दिले. या समितीने आपला अहवाल व दिशानिर्देश सामान्य लोकांना समजतील अशा सोप्या भाषेत बनवावेत. यात गरजेनुसार भाषातज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, सरकारी वकील, वकील, समाजशास्त्रज्ञ आणि सल्लागार यांसारख्या इतर तज्ज्ञांची मदत घेण्याची मोकळीक समितीला राहील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
भोपाळस्थित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीला त्यांचे संचालक तथा निवृत्त न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्यामार्फत ‘लैंगिक गुन्हे आणि इतर संवेदनशील प्रकरणांच्या संदर्भात न्यायाधीश आणि न्यायिक प्रक्रियांमध्ये संवेदनशीलता आणि करुणा निर्माण करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करणे’ या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापक अहवाल तयार करण्यास सांगितले. याबाबत सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने गेल्या १० फेब्रुवारी रोजी आदेश दिले. घटनात्मक न्यायालयांनी विविध पावले उचलली. परंतु, आतापर्यंतचे प्रयत्न अपयशी ठरले. त्यामुळे आम्ही संवेदनशील प्रकरणांमध्ये पीडितांना तथा तक्रारदारांपुढील समस्या व्यापक स्वरुपात समजून न घेता नव्याने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यास कचरत आहोत. विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मौल्यवान मते आणि सूचनांशिवाय अशा प्रकारचा प्रयत्न केला जाऊ नये. जो आमच्या न्यायालयीन अनुभवात खटल्याच्या कार्यवाहीतून सहजतेने बाहेर पडत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, तज्ज्ञांची समिती न्यायालयीन बाजूने किंवा प्रशासकीय बाजूने केलेल्या मागील उपाययोजनांचा विचार करेल व पुढे न्यायिक व्यवस्थेतील प्रत्यक्ष अनुभव विचारात घेत व्यापक शिफारशी करेल. या शिफारसी ‘लैंगिक गुन्हयांच्या प्रकरणांना हाताळताना न्यायाधीश आणि न्यायिक व्यवस्थेसाठी मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे आणि असुरक्षित पीडित, तक्रारदार आणि साक्षीदारांशी संबंधित इतर संवेदनशील घटना’ या स्वरूपात असतील, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. समितीने आपल्या अहवालात विविध भाषेतील शब्द व अभिव्यक्ती ओळखून मसुदा लिहावा. जेणेकरून ते शब्द दुर्लक्षित होणार नाहीत. यातून पीडितांनी अनुभवलेला मानसिक आघात समजून घेण्यास मदत होईल, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात सांगितले.
