( मुंबई )
राज्यात कारवाई होऊनही नियमांचे उल्लंघन करत सुरू असलेल्या बारचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्याची तरतूद करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. यासाठी ‘महाराष्ट्र हॉटेल, रेस्टॉरंट व बार रुममधील अश्लील नृत्यबंदी आणि तेथे काम करणाऱ्या महिलांच्या सन्मानाचे संरक्षण अधिनियम, 2016’ अधिक कठोर करण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. आवश्यक दुरुस्त्या अर्थसंकल्पीय किंवा पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली डान्सबार; पळवाटा बंद होणार
बेकायदेशीररित्या चालणाऱ्या बारविरोधात सरकारची ‘झिरो टॉलरन्स’ भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली प्रत्यक्षात डान्सबार सुरू ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कायद्यातील पळवाटा बंद करणे हा प्रस्तावित दुरुस्त्यांचा मुख्य उद्देश आहे. नव्या तरतुदींनुसार, अश्लील नृत्य आढळल्यास, परवानगीविना जागेतील बदल केल्यास, आतापर्यंतची तात्पुरती निलंबनाची कारवाई टाळून थेट परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे.
न्यायालयीन निर्णयानंतरही महत्त्वाच्या अटी कायम
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय यांनी गोपनीयतेच्या कारणास्तव कार्यक्रमस्थळी सक्तीचे सीसीटीव्ही लावण्याची अट रद्द केली होती. मात्र, राज्य सरकारने खालील अटी कायम ठेवल्या आहेत त्यामध्ये सभागृहाचा ठराविक आकार, व्यासपीठापासून प्रेक्षकांपर्यंतचे निश्चित अंतर, नोटांची उधळण करण्यास बंदी (टिप फक्त बिलामध्येच समाविष्ट), वेळेच्या मर्यादांचे काटेकोर पालन यांचा समावेश आहे.
पनवेलमधील बारवर पुन्हा चौकशी
विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात भास्कर जाधव यांनी पनवेल परिसरातील महामार्गालगत सुरू असलेल्या बारचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी पनवेलमधील बारबाबत पोलिसांकडून नव्याने चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असे सांगितले. दरम्यान, गृह राज्यमंत्री (शहर) योगेश कदम यांनी स्पष्ट केले की, पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात डान्सबार नसून ऑर्केस्ट्रा बार आहेत. नियमभंग केल्याप्रकरणी तीन ऑर्केस्ट्रा बारविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून आरोपपत्रही दाखल झाले आहे.
राज्यात महिला सुरक्षेला आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य देत, नियम मोडणाऱ्या बारविरोधात कडक आणि कायमस्वरूपी कारवाई करण्याचा स्पष्ट संदेश सरकारकडून देण्यात आला आहे.
