(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
गावात प्रश्न सुटत नाही, तहसील कार्यालयात दाद मिळत नाही आणि प्रांताधिकारी कार्यालयातही फाइल पुढे सरकत नसल्याची नागरिकांची भावना असेल, तर सामान्य माणसाने न्यायासाठी नेमके कोणाचे दार ठोठावायचे? ग्रामपंचायतीपासून सुरू झालेला पाठपुरावा तहसील, प्रांताधिकारी कार्यालय ओलांडून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनापर्यंत पोहोचत असेल, तर स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. सातबारा, फेरफार नोंदी, कुळकायद्याची प्रकरणे, जमिनींचे वाद, पांदण रस्ते आणि शासकीय योजनांचे लाभ अशा विविध प्रश्नांसाठी जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून नागरिकांना जिल्हा मुख्यालय गाठावे लागत आहे. गावात न्याय नाही, तालुक्यात निर्णय नाही आणि जिल्ह्यात तरी दाद मिळेल का, अशा प्रश्नांसह नागरिक कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रतीक्षा कक्षात सकाळपासूनच नागरिकांची वर्दळ दिसते. हातात कागदपत्रांच्या फाइल्स, अर्ज आणि निवेदने घेऊन आलेले नागरिक आपल्या प्रश्नांच्या निवारणाची वाट पाहत असतात. कोणाच्या जमिनीच्या नोंदी रखडलेल्या, कोणाचा फेरफार प्रलंबित, कोणाच्या शेतात जाणारा रस्ता बंद, तर कोणाच्या कुळकायद्याच्या प्रकरणाला निर्णयाची प्रतीक्षा. काही नागरिक शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नसल्याची तक्रार घेऊन येतात. या प्रश्नांची व्याप्ती पाहता, हा केवळ वैयक्तिक तक्रारींचा विषय राहत नाही तर तळागाळातील प्रशासकीय यंत्रणा नागरिकांच्या अपेक्षांना कितपत प्रतिसाद देते, याचीही ही कसोटी ठरते आहे. एखादे काम ग्रामपंचायतीत सुरू होते. तिथे मार्ग निघाला नाही, तर तहसील कार्यालयाची पायरी चढावी लागते. पुढे प्रांताधिकारी कार्यालयात पाठपुरावा आणि अखेर जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन! या प्रवासात अर्जदाराला प्रत्येक वेळी कागदपत्रे गोळा करणे, संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेणे आणि आपल्या प्रकरणाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी चकरा मारणे भाग पडते. फाइल एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर जाते; मात्र त्या फाइलमागे असलेल्या माणसाचा वेळ, पैसा आणि संयम खर्च होत राहतो.
जमीनविषयक प्रश्न केवळ कागदावरील नोंदींपुरते मर्यादित नसतात. सातबारा किंवा फेरफार नोंदींचा प्रश्न सुटला नाही, तर जमीन व्यवहार अडकू शकतात. शेतरस्ता बंद असल्यास शेतीची कामे खोळंबतात. पांदण रस्त्याच्या वादामुळे शेतात जाणेही कठीण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत नागरिकांना वेळेत निर्णय मिळणे आवश्यक असताना, प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याच्या तक्रारी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न निर्माण करतात. नागरिकाने अर्ज दिल्यानंतर त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार तरी कधी, याची निश्चित माहिती देण्याची जबाबदारी कोणाची? शासकीय सेवा सुलभ करण्यासाठी ‘आपले सरकार’ पोर्टल, डिजिटल सातबारा आणि ‘महाभूमी’ यांसारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. उद्देश स्पष्ट आहे—नागरिकांना कार्यालयांत वारंवार जावे लागू नये, अर्जांची स्थिती सहज समजावी आणि सेवा वेळेत मिळावी. मात्र, ऑनलाइन अर्ज करताना तांत्रिक अडचणी, सर्व्हरची समस्या किंवा कागदपत्रांतील त्रुटी उद्भवल्यास नागरिकांना पुन्हा प्रत्यक्ष कार्यालय गाठावे लागते, अशा तक्रारी आहेत. डिजिटल व्यवस्थेचा उद्देश नागरिकांचे श्रम कमी करणे हा आहे; त्यांना ऑनलाइन अर्जासोबत कार्यालयीन पाठपुराव्याचीही शिक्षा देणे नव्हे. अर्ज स्वीकारल्यानंतर त्याची स्थिती, त्रुटी असल्यास त्याचे स्पष्ट कारण आणि निर्णयाची अपेक्षित वेळ नागरिकांना समजली पाहिजे. अन्यथा, संगणकावर अर्ज नोंदविला जात असला, तरी नागरिकांची पायपीट मात्र थांबत नाही.
एका फेरीचा खर्च ५०० रुपये; मजुरी बुडण्याची वेगळीच किंमत
जिल्हा मुख्यालयापर्यंतचा प्रवास अनेक ग्रामीण नागरिकांसाठी खर्चिक ठरतो. प्रवास, भोजन आणि कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती यांसाठी एका फेरीत सुमारे ५०० रुपयांपर्यंत खर्च होत असल्याचे नमूद केले जाते. त्यात दिवसभराची मजुरी किंवा शेतीतील काम बुडाल्यास आणखी ५०० ते ७०० रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागू शकते. म्हणजेच, एका दिवसाच्या पाठपुराव्याची किंमत काही नागरिकांसाठी हजार रुपयांहून अधिक ठरू शकते. ज्येष्ठ नागरिक, महिला, शेतकरी आणि दूरवरच्या गावांतून येणाऱ्यांसाठी हा त्रास अधिक मोठा आहे. प्रशासनाकडे न्याय मागण्यासाठी येणाऱ्या व्यक्तीला स्वतःच्या कामाचा दिवस गमवावा लागणे, प्रवासाचा खर्च करावा लागणे आणि तरीही निर्णयाची खात्री नसणे, ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. प्रतीक्षा कक्षात बसण्याची व्यवस्था असणे आवश्यकच; पण नागरिकांना वारंवार प्रतीक्षेत राहावे लागू नये, ही त्याहून मोठी अपेक्षा आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारींचा ओघ; स्थानिक अधिकाऱ्यांना जाब कोण विचारणार?
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नागरिकांनी तक्रारी मांडणे चुकीचे नाही. मात्र, स्थानिक पातळीवर सोडविता येण्याजोगे प्रश्नही वरिष्ठ कार्यालयापर्यंत पोहोचत असतील, तर प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्याची गरज अधोरेखित होते. प्रत्येक तक्रारीमागे निष्काळजीपणा आहे, असा सरसकट निष्कर्ष काढता येणार नाही; काही प्रकरणांत कायदेशीर प्रक्रिया, कागदपत्रांची पूर्तता किंवा परस्परविरोधी दावे यांमुळे विलंब होऊ शकतो. तरीही, विलंबाचे कारण नागरिकांना स्पष्टपणे सांगणे आणि प्रकरणाचा पुढील टप्पा निश्चित करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. ग्रामपंचायत, तहसील आणि प्रांताधिकारी कार्यालयांत प्रलंबित प्रकरणांची नियमित छाननी झाली पाहिजे. प्रत्येक अर्जाला कालमर्यादा, जबाबदार अधिकारी आणि सद्यःस्थितीची माहिती उपलब्ध झाली पाहिजे. विनाकारण विलंब होत असल्याचे आढळल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. वरिष्ठ कार्यालयात तक्रार पोहोचल्यानंतरच हालचाल होणार असेल, तर स्थानिक स्तरावरील यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेणे अपरिहार्य ठरते.
नागरिकांना दालनात नव्हे, गावातच न्याय हवा!
प्रशासनाची खरी कसोटी किती अर्ज स्वीकारले किंवा किती बैठका घेतल्या, यात नसते; तर नागरिकांचे प्रश्न किती वेळेत आणि किती पारदर्शकपणे सोडविले, यात असते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तक्रारींची दखल घेणे महत्त्वाचे आहेच परंतु प्रत्येक प्रश्नासाठी नागरिकांना जिल्हा मुख्यालयापर्यंत यावे लागणे ही आदर्श प्रशासकीय व्यवस्था ठरू शकत नाही. फाइलला गती देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची त्यासाठी नागरिकांनीच चकरा मारत राहायचे का? ग्रामपंचायत, तहसील आणि उपविभागीय कार्यालयांनी आपापल्या स्तरावर प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडली, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत धाव घेण्याची वेळ अनेक नागरिकांवर येणार नाही. यामधून ‘शासन आपल्या दारी’ या संकल्पनेचा अनुभव घेण्याऐवजी नागरिकांनाच न्यायासाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत राहावे लागत असल्याचे सध्या चित्र पाहायला मिळत आहे.
