( मुंबई )
महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांत तब्बल 93 हजार 940 महिला बेपत्ता झाल्याची गंभीर माहिती विधानसभेत समोर आली आहे. यापैकी 67 हजार 458 महिलांचा शोध पोलिसांनी लावला असून पुनर्प्राप्ती दर 71.8 टक्के असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. ही माहिती मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील गृह विभागाने तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
2024 आणि 2025 मधील महिला बेपत्ता प्रकरणे
विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार,
- 2024 मध्ये राज्यात 45,662 महिला बेपत्ता झाल्या. त्यापैकी 30,877 महिलांचा शोध लागला. पुनर्प्राप्ती दर 67.6%.
- 2025 मध्ये 48,278 महिला बेपत्ता झाल्या असून 36,581 महिलांचा शोध घेण्यात यश आले. पुनर्प्राप्ती दर 75.7%.
एकूण दोन वर्षांत 93,940 महिला बेपत्ता झाल्या असून त्यातील 67,458 महिलांचा शोध लागल्याचे सरकारने सांगितले.
अल्पवयीन मुलींची स्थितीही चिंताजनक
महिला बेपत्त्यांबरोबरच अल्पवयीन मुलींच्या प्रकरणांनीही चिंता वाढवली आहे.
- 2024 मध्ये 11,313 अल्पवयीन मुली बेपत्ता; त्यापैकी 8,475 मुली सापडल्या. पुनर्प्राप्ती दर 74.9%.
- 2025 मध्ये 12,113 अल्पवयीन मुली बेपत्ता; त्यापैकी 10,295 मुलींचा शोध लागला. पुनर्प्राप्ती दर 84.9%.
दोन वर्षांत एकूण 23,429 अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्या असून 18,770 मुलींचा शोध लावण्यात आला आहे. एकूण पुनर्प्राप्ती दर 80.1% इतका आहे.
महानगरांमध्ये 15 ते 18 वयोगटातील प्रकरणे
मुंबई, नवी मुंबई, रायगड, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या भागांत 2024-25 दरम्यान 15 ते 18 वयोगटांतील 4,989 मुलं-मुली बेपत्ता झाली. त्यापैकी 4,813 जणांचा (सुमारे 96%) शोध लावण्यात पोलिसांना यश आले आहे.
‘ऑपरेशन मुस्कान’मुळे हजारो बालकांचे पुनर्मिलन
गृह विभागाच्या माहितीनुसार, जुलै 2015 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत 13 टप्प्यांत ‘ऑपरेशन मुस्कान’ राबवण्यात आले. या मोहिमेत 41,193 अल्पवयीन मुला-मुलींचा शोध घेऊन त्यांचे कुटुंबीयांशी पुनर्मिलन घडवून आणण्यात आले. सध्या 14 वं ऑपरेशन मुस्कान सुरू असून 16 फेब्रुवारीपर्यंत 1,401 अल्पवयीन (454 मुले आणि 947 मुली) सापडल्याची माहिती देण्यात आली. ही मोहीम भारताचे गृह मंत्रालय यांच्या माध्यमातून देशभर राबवली जाते.
सरकारकडून शोध लागण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचा दावा करण्यात आला असला तरी, वाढत्या बेपत्ता प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
