(संगमेश्वर / प्रतिनिधी)
तालुक्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या गैरहजेरीचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढल्याची बाब उघड होत आहे. “साईटवर गेले”, “मीटिंगला आहेत”, “बाहेर कामासाठी गेलेत” या ठरावीक उत्तरांची कॅसेट लावून नागरिकांची दिशाभूल केली जात असल्याची तीव्र भावना सर्वसामान्यांमध्ये व्यक्त होत आहे. परिणामी, साध्या कामासाठी नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असून प्रशासनाविषयी रोष वाढू लागला आहे.
तालुक्यातील काही कार्यालयांत अधिकारी मुख्यालयात राहत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. मात्र त्यांच्या अनुपस्थितीची कोणतीही अधिकृत नोंद उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘साईट व्हिजिट’ किंवा ‘शासकीय बैठकी’च्या नावाखाली बाहेर गेल्याची नोंद हालचाल रजिस्टरमध्ये नसणे, अभ्यागतांसाठी स्वतंत्र नोंदवही अथवा अर्ज प्रणाली नसणे, तसेच उपस्थितीबाबत स्पष्ट माहिती फलक न लावणे या त्रुटी प्रशासनातील शिस्तभंगाचे द्योतक ठरत आहेत. विशेष म्हणजे काही कार्यालयांत नागरिकांच्या हालचाली टिपण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत असताना, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या विभागात मात्र अशी कोणतीही देखरेख व्यवस्था नसल्याची विसंगती दिसून येते. त्यामुळे पारदर्शकतेच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पंचायत समिती यांसारख्या महत्त्वाच्या कार्यालयांत अधिकारी ‘गायब’ असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. काही कार्यालये उशिरापर्यंत सुरू असल्याची चर्चा असून “रात्रीच खेळ रंगतो” अशी कुजबुज नागरिकांमध्ये ऐकू येत आहे. मात्र या चर्चांवर अधिकृत पडताळणीची गरज आहे. अनेक अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त प्रभार असतानाही ते मुख्यालयात कोणत्या दिवशी उपलब्ध राहतील, याबाबत कोणतीही सार्वजनिक माहिती दिली जात नसल्याने नागरिकांची गैरसोय वाढत आहे. आवश्यक अभिलेख आणि नोंदवही मुद्दाम न ठेवून कारभार ढिल्या पद्धतीने चालवला जात असल्याचा आरोप होत आहे. “घरी बसून पगार, कार्यालयात फक्त नावापुरती उपस्थिती” असा संतप्त सूर नागरिक व्यक्त करत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते आणि माहितीचा अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष मनोहर गुरव यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर संताप व्यक्त केला आहे. जिल्हा प्रशासनाने या वाढत्या नाराजीची दखल घेत अनुपस्थितीवर कठोर नियंत्रण, हालचाल नोंद रजिस्टर सक्तीचे करणे, सीसीटीव्ही व उपस्थिती प्रणाली पारदर्शक करणे आणि अतिरिक्त प्रभाराबाबत स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ‘जनतेसाठीचे कार्यालय’ हेच जनतेपासून दूर जातेय अशी भावना गुरव यांनी व्यक्त केली आहे. या कार्यालयांच्या अभिलेखांची सखोल तपासणी व कामांची प्रत्यक्ष पाहणी जिल्हा प्रशासनाने करावी अशी मागणी देखील गुरव यांनी केली आहे.
