(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांत दमदार यश संपादन केल्यानंतर रत्नागिरी जिल्ह्यात अध्यक्ष-सभापती पदांबाबत रंगलेल्या चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. उद्योगमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी रत्नागिरीतील पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यात महत्त्वपूर्ण घोषणा करत जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती-उपसभापती, गटनेते व मुख्य प्रतोद यांचा कार्यकाळ सव्वा वर्षांचा राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. ठरावीक कालावधीनंतर संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे देणे बंधनकारक राहील, असेही त्यांनी सांगितले.
या निर्णयामुळे इतर इच्छुकांना संधी उपलब्ध होईल आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण साधता येईल, असा पक्षाचा उद्देश असल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले. हा निर्णय पक्षस्तरावर अंतिम करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. जिल्हा परिषदेच्या गटनेतेपदी विलास चाळके, तर मुख्य प्रतोद म्हणून बाबू म्हाप यांची निवड जाहीर करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तावाटपाचा नवा ‘फॉर्म्युला’ राबवला जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
जिल्ह्याच्या इतिहासात प्रथमच सर्व नऊ पंचायत समित्यांचे सभापती शिवसेनेचे असतील, असा दावा सामंत यांनी केला. राजापूर, लांजा, रत्नागिरी, संगमेश्वर, गुहागर, चिपळूण, खेड, मंडणगड आणि दापोली या सर्व तालुक्यांमध्ये शिवसेनेचे सभापती विराजमान होणार आहेत. संगमेश्वर येथे अडीच वर्षे सभापतीपद शिवसेनेकडे राहील, तर गुहागरमध्ये पाच वर्षांचा कार्यकाळ असेल. देवरुख आणि चिपळूण येथे अडीच वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
बंडखोरांना कडक इशारा
निवडणुकीदरम्यान पक्षात राहून बंडखोरांना साथ देणाऱ्या अथवा मैत्री ठेवणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली जाईल, असा इशाराही सामंत यांनी दिला. “ही पक्षनेतृत्वाची फसवणूक असून अशा व्यक्तींना बाहेरचा रस्ता दाखवला जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले. निवडणुकीनंतर काही ठिकाणी ‘निधी आम्ही स्वतः आणला’ असा दावा करणाऱ्यांवरही त्यांनी टीका केली. जिल्ह्यातील सर्व विकासनिधी हा पक्षाच्या माध्यमातून आणि शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालीच प्राप्त झालेला आहे, असेच सांगणे बंधनकारक राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अन्यथा वेगळे ‘सवता सुभा’ उभा करण्याचा प्रयत्न मानून कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
डीपीडीसीवर लक्ष
जिल्हा नियोजन समिती (डीपीडीसी) निवडणुकीत २४ पैकी २० सदस्य निवडून आणण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून, त्यासाठी सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांनी एकजुटीने काम करावे, असे आवाहन सामंत यांनी केले. गटनेता व मुख्य प्रतोद यांनी ठरवलेल्या धोरणाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले. रत्नागिरी जिल्ह्यातील या ‘सव्वा वर्षांच्या फॉर्म्युल्या’मुळे सत्तासंतुलनाचा नवा अध्याय सुरू होणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
