‘खिरापतींच्या’ राजकारणावर सर्वोच्च न्यायालयाची ताशेरेबाजी; रोजगारनिर्मितीवर भर द्या, राज्यांना कानपिचक्या

(नवी दिल्ली)

निवडणुकीपूर्वी जाहीर केल्या जाणाऱ्या रोख रक्कम हस्तांतरण व मोफत सुविधा योजनांवर Supreme Court of India यांनी गुरुवारी तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारांना सुनावले. आर्थिक तुटीचा सामना करणारी आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली राज्ये ‘खिरापतींच्या’ घोषणांत गुंतत असल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. “फुकट वाटप करण्यापेक्षा रोजगारनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करा,” अशी स्पष्ट टिप्पणी खंडपीठाने केली.

Surya Kant यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर तमिळनाडूतील वीज कंपनीशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी झाली. या खंडपीठात न्यायमूर्ती J. B. Pardiwala आणि न्यायमूर्ती Manoj Misra यांचाही समावेश होता. Tamil Nadu Power Distribution Corporation Limited (टीएनपीडीसीएल) यांनी ‘वीज (सुधारणा) नियम, २०२४’ मधील कलम २३ ला आव्हान देत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने व्यापक स्वरूपात कल्याणकारी योजनांवर भाष्य केले.

राज्य सरकारने शेवटच्या क्षणी मोफत वीज योजना जाहीर करण्यामागील कारणे स्पष्ट करण्यास न्यायालयाने सांगितले. वीज कंपनीने दरनिश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सरकारने मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावर सरन्यायाधीशांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “मोफत वीज, रोख रक्कम किंवा इतर सुविधा दिल्या तर त्याचा आर्थिक बोजा कोण उचलणार? शेवटी तो करदात्यांवरच पडणार नाही का?”

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खऱ्या अर्थाने गरजू घटकांना मदत करणे हे राज्याचे कर्तव्यच आहे; मात्र सक्षम असलेल्या घटकांनाही मोफत सुविधा देणे ही संसाधनांची चुकीची प्राधान्यक्रम रचना ठरू शकते. “अशा योजनांमुळे देशाच्या विकासाचा वेग मंदावण्याची भीती आहे,” असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने राज्यांनी आर्थिक शिस्त आणि सामाजिक न्याय यांचा संतुलित विचार करावा, असे सूचित केले.

निवडणुकांपूर्वी अचानक जाहीर होणाऱ्या योजनांबाबतही खंडपीठाने शंका उपस्थित केली. थेट खात्यात रक्कम जमा करण्याच्या योजनांमुळे श्रमसंस्कृतीवर परिणाम होतो का, असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने सरकारांनी दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करण्याची गरज अधोरेखित केली. “अन्न, वीज, सायकली मोफत देण्याच्या घोषणा करून तुम्ही कोणती संस्कृती जोपासत आहात?” असा थेट सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. गरजूंना दिलासा देणे समजू शकते; परंतु बिल भरण्याची क्षमता असणाऱ्यांनाही मोफत सुविधा देणे योग्य ठरते का, असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने मतांसाठी ध्रुवीकरणाचा मार्ग स्वीकारला जात नाही ना, याचाही अप्रत्यक्ष इशारा दिला.

या निरीक्षणांमुळे निवडणुकीपूर्व ‘फ्रीबीज’ संस्कृतीवर नव्याने चर्चा रंगण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आर्थिक शिस्त, सामाजिक न्याय आणि लोककल्याण यांचा समतोल साधण्याची जबाबदारी राज्यांवर असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणांतून अधोरेखित झाले.