(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
आर्थिक शिस्त, नियोजन आणि मूलभूत सेवांच्या अंमलबजावणीबाबत सातत्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असतानाच रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या कारभारासंदर्भात आणखी एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. नगरपरिषदेवर विविध विभागांची कोट्यवधी रुपयांची देणी थकीत असल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले असून, यामुळे पालिकेची आर्थिक स्थिती गंभीर टप्प्यावर पोहोचल्याचे स्पष्ट होत आहे. स्थानिक रहिवासी अमेय परुळेकर यांनी माहिती अधिकारांतर्गत मागवलेल्या माहितीनुसार, १ जानेवारी २०१८ पासून आजतागायत नगरपरिषदेने विविध विभागांची आणि ठेकेदारांची मोठ्या प्रमाणात देणी प्रलंबित ठेवली आहेत.
नगरपरिषदेच्या लेखा विभागाने दिलेल्या अधिकृत उत्तरातून ही आकडेवारी समोर आली असून, शहराच्या जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या पाणीपुरवठा विभागाचीच सर्वाधिक आर्थिक गळचेपी झाल्याचे चित्र आहे. या विभागाचे तब्बल ११ कोटी ३४ लाख ९९ हजार ९७४ रुपयांचे देणे अद्याप बाकी असल्याची बाब विशेष चिंताजनक मानली जात आहे. यामध्ये जीएसटीअंतर्गत पालिकेच्या हिस्स्याची १ कोटी ७७ लाख ४ हजार ४०२ रुपयांची रक्कम तसेच वाढीव निविदांशी संबंधित तब्बल ९ कोटी १३ लाख रुपयांहून अधिक देयके प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जलवाहिन्यांची कामे, साहित्य पुरवठादार आणि महावितरणाशी संबंधित देयके रखडल्याने भविष्यात शहराच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेवर त्याचा गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दुसरीकडे, पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या देण्यांबाबतही प्रशासन उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. आस्थापना विभागांतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी, अंशराशीकरण (कम्युटेशन), अर्जित रजा रोखीकरण तसेच पेन्शन विक्रीतील फरकाची एक कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. कार्यरत कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची बिले आणि विविध विकासकामे पूर्ण केलेल्या ठेकेदारांची देणीही अनेक वर्षांपासून थकलेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, अत्यावश्यक नागरी सेवा पुरवणाऱ्या विभागांची आर्थिक अवस्था चिंताजनक असताना अग्निशमन विभागाचे अवघे १२ हजार २९१ रुपये देणे बाकी असल्याचे चित्र तुलनेने दिलासादायक मानले जात आहे.
पालिकेच्या आर्थिक नियोजनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत अमेय परुळेकर यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे आगामी अर्थसंकल्पात या सर्व थकीत देण्यांची तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. नगरपरिषद निवडणुकीपूर्वी लागू होणाऱ्या आचारसंहितेपूर्वी खर्चाचे अति-अत्यावश्यक, अत्यावश्यक आणि आवश्यक अशा श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करून प्राधान्याने थकीत देणी निकाली काढावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. अन्यथा, विकासकामांचा वेग मंदावण्याबरोबरच पाणीपुरवठ्यासारख्या मूलभूत सेवांवर थेट परिणाम होण्याची भीती नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. आर्थिक गैरनियोजन आणि थकबाकीच्या वाढत्या ओझ्यामुळे रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
