(खेड-रत्नागिरी/ प्रतिनिधी)
तालुक्यातील मौजे चाकाळे येथे पुनर्वसन झालेल्या चिपळूण तालुक्यातील कोळकेवाडी येथील २८ कोयना जलविद्युत प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे प्रश्न अद्याप निकाली न निघाल्याने संतापाची ठिणगी पडली आहे. शासनाने १४ एप्रिल २०२६ पर्यंत मागण्या मान्य न केल्यास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीदिनी भारतीय संविधानाला साक्ष ठेवून चाकाळे येथे बेमुदत उपोषणास सुरुवात करण्यात येईल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते दिपक भिकाजी मोहिते यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे.
कोयना जलविद्युत प्रकल्प उभारणीदरम्यान संपादित झालेल्या घरे व शेतीच्या बदल्यात सन १९७४ मध्ये या २८ कुटुंबांचे पुनर्वसन खेड तालुक्यातील चाकाळे येथे करण्यात आल्याची नोंद कागदपत्रांवर आहे. मात्र प्रत्यक्षात पर्यायी जमिनींचा ताबा देण्यात आलेला नाही, तसेच सिमांकनही झाले नसल्याचा दावा मोहिते यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी १९ जानेवारी २०२६ रोजी राज्य शासन व प्रशासनाकडे सविस्तर निवेदन सादर केले असल्याचे सांगितले. निवेदनात ‘भूमी संपादन कायदा’चा उल्लेख करून, कायद्याप्रमाणे जमीन न दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गेली पाच दशके पुनर्वसन कार्यालये व महसूल विभागाने प्रकल्पग्रस्तांना न्याय न दिल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली आहे. जिल्हा व तालुका प्रशासनाने कोयना प्रकल्पबाधितांचा प्रश्न ५२-५३ वर्षे प्रलंबित ठेवत आपली जबाबदारी पार पाडली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
चाकाळे येथे देण्यात आल्याचे सांगितल्या जाणाऱ्या जमिनी डोंगराळ व नापीक स्वरूपाच्या असल्याने त्यांचे सिमांकन करूनही प्रत्यक्ष लाभ होणार नाही, असा दावा करण्यात आला आहे. भूमी अभिलेख खेड यांनी केलेल्या सर्व्हेचा अहवाल तसेच तालुका कृषी अधिकारी यांचा अहवाल जिल्हाधिकारी पुनर्वसन शाखेकडे सादर झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तथापि, या अहवालांच्या आधारे परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्यामार्फत पाठविण्यात आलेला नाही, अशी तक्रार मोहिते यांनी केली आहे. हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष अथवा सामाजिक भेदभावामुळे प्रस्ताव नाकारण्यात आल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला.
प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये आठ व्यक्तींच्या कुटुंबास दहा एकर जमीन देण्याची मागणी आहे. जिल्ह्यात जमीन उपलब्ध नसल्यास प्रति गुंठा दहा लाख रुपये मोबदला द्यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. तसेच १९७४ पासून जमिनीचा ताबा न मिळाल्याने व सिमांकन न झाल्याने शेती उत्पन्नापासून वंचित राहिलेल्या प्रत्येक कुटुंबास जमिनीला पाणी उपलब्ध होईपर्यंत प्रतिमहिना १५ हजार रुपये निर्वाहभत्ता द्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. १४ एप्रिलपर्यंत शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्यास संविधान दिनाच्या स्मरणार्थ सुरू होणारे हे उपोषण प्रशासनासाठी आणखी एक कसोटी ठरणार आहे. पाच दशकांपासून रखडलेल्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर शासन काय भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
