( मुंबई )
राज्यातील अवैध गौण खनिज उत्खननावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठी आणि व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. राज्यभर टप्प्याटप्प्याने ETS सर्वेक्षण, ड्रोन सर्वेक्षण, अत्याधुनिक मॉनिटरिंग प्रणाली, कायद्यात सुधारणा आणि नवीन नियमावली लागू करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी (७ जुलै) विधानसभेत केली.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी विरारमधील अवैध उत्खनन आणि त्यातून घडलेल्या हत्येच्या प्रकरणावर लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी अवैध उत्खनन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सरकार कायद्यात मोठे बदल करणार असल्याचे स्पष्ट केले. याशिवाय केंद्र सरकारच्या रेलटेल कंपनीच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यातील गौण खनिज उत्खननावर नजर ठेवण्यासाठी कोकण विभागात अत्याधुनिक ‘हायटेक वॉररूम’ उभारण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या वॉररूमच्या माध्यमातून अवैध उत्खननावर रिअल-टाइम देखरेख ठेवली जाणार आहे.
विरार हत्याकांडातील कारवाई
पालघर जिल्ह्यातील विरार येथे पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या तक्रारीनंतर महसूल विभागाच्या मंडळ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी तपासणी केली होती. तपासणीदरम्यान झालेल्या वादातून हत्या घडली. या प्रकरणात नऊ आरोपींपैकी आठ आरोपींना अटक करण्यात आली असून एक आरोपी अद्याप फरार आहे. या गुन्ह्यात गंभीर स्वरूपाची विविध कलमे तसेच संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित कायद्यांतील तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. राज्य मानवी हक्क आयोगानेही या प्रकरणाची दखल घेतली असून संबंधित खाण आणि क्रशर बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महसूलमंत्र्यांनी सांगितले की, ETS मोजणीमध्ये ४,९२२ ब्रास अवैध उत्खनन झाल्याचे निष्पन्न झाले असून त्याबाबतचा अधिकृत अहवाल उपलब्ध आहे.
राज्यभर होणार ETS आणि ड्रोन सर्वेक्षण
राज्यातील अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या अवैध उत्खननाचे वास्तव समोर आणण्यासाठी संपूर्ण राज्याचे ETS सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात रायगड, पालघर, ठाणे, नवी मुंबई आणि रत्नागिरी या संवेदनशील जिल्ह्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. पुढील सहा महिन्यांत विविध तज्ज्ञ संस्थांचे पॅनेल तयार करून ETS आणि ड्रोन सर्वेक्षण सुरू केले जाईल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर तसेच इतर उत्खननग्रस्त जिल्ह्यांमध्येही सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
