(मुंबई)
राज्यातील नद्यांच्या निळ्या आणि लाल पूररेषांमुळे रखडलेल्या अधिकृत इमारती आणि जुन्या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. नद्यांच्या पूररेषेचे फेरसर्वेक्षण करणे आणि बाधित क्षेत्रातील पुनर्विकासाबाबत ठोस उपाययोजना सुचवण्यासाठी *जलसंपदा विभाग*च्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 12 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
राज्यातील अनेक शहरांमध्ये निळी (ब्लू लाइन) आणि लाल (रेड लाइन) पूररेषा हा गंभीर अडथळा ठरत असून, त्यामुळे अधिकृत बांधकामांचा पुनर्विकास वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. ही समिती अशा ठिकाणी पूररेषांचे नव्याने सर्वेक्षण करून पुरामुळे बाधित होणारे क्षेत्र, संभाव्य जीवितहानी आणि वित्तहानी यांचा सखोल अभ्यास करणार आहे. त्यानंतर शासनाला आवश्यक त्या उपाययोजना सुचवण्यात येणार आहेत.
2009 पासूनचा प्रश्न, 2024 मध्ये विषय न्यायालयात
2009 मध्ये राज्य सरकारने ज्या नद्यांची पूररेषा निश्चित झालेली नव्हती, त्यांचे सर्वेक्षण करून पूररेषा ठरवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर 2024 मध्ये नद्यांच्या पूररेषांबाबत *मुंबई उच्च न्यायालय*ात जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्या वेळी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. आता बदललेल्या हवामान परिस्थिती आणि वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर नव्याने ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
तांत्रिक बाबींचा सखोल अभ्यास
समितीला अहवाल तयार करताना नदीपात्रालगतची दाट वस्ती, घरांची संख्या, इमारतींची स्ट्रक्चरल स्थिरता, जोते पातळी तसेच नदीची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता या तांत्रिक बाबींचा सविस्तर विचार करावा लागणार आहे. गरज भासल्यास या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती व संस्थांकडून माहिती घेण्याचे अधिकारही समितीला देण्यात आले आहेत. प्राथमिक शिफारशींसह प्रारूप अहवाल दोन महिन्यांच्या आत शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पुनर्विकासाला मिळणार गती
पूररेषेमुळे अडचणीत सापडलेल्या जुन्या आणि अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न राज्यातील अनेक महानगरांमध्ये गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर समितीवर पुढील महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत:
- पूररेषा बाधित क्षेत्रातील अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी टीडीआर वापरून बांधकाम परवानगी देण्यासाठी नियमांमध्ये बदल सुचवणे
- बदललेले पावसाचे प्रमाण आणि हवामान लक्षात घेऊन निळी व लाल पूररेषा नव्याने निश्चित करणे
- भविष्यातील पूरस्थितीत होणारी जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुचवणे
या समितीच्या अहवालामुळे पूररेषेच्या कचाट्यात अडकलेल्या रहिवाशांना दिलासा मिळण्याची आणि रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
