( मुंबई )
राज्यातील ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली सुरू असलेल्या अवैध डान्सबार व्यवसायावर लगाम घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. डान्सबारविरोधी कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले असून, यामुळे ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली चालणाऱ्या अश्लील नृत्य आणि अवैध प्रकारांवर अधिक कडक कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्याचे गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले. आतापर्यंत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमांतर्गत बारमधील ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रमांना परवानगी दिली जात होती. मात्र, नव्या दुरुस्तीनंतर ऑर्केस्ट्रा सादरीकरणालाही डान्सबारविरोधी कायद्याच्या कक्षेत आणले जाणार आहे. त्यामुळे ऑर्केस्ट्राच्या आडून चालणाऱ्या अवैध डान्सबारवर थेट कायदेशीर कारवाई करता येणार आहे.
कोणत्या कायद्यांमध्ये होणार बदल?
या विधेयकाद्वारे दोन महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम
- महाराष्ट्र हॉटेल, उपाहारगृहे आणि बार रूममधील अश्लील नृत्यांवर प्रतिबंध घालणे व महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण अधिनियम, २०१६
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या दुरुस्तींमुळे अश्लील नृत्यावर अधिक प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण अधिक सक्षमपणे करता येईल.
तीन वेळा नियमभंग केल्यास परवाना रद्द
विधेयक मांडताना पंकज भोयर यांनी सांगितले की, नव्या कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. एखाद्या बारने तीन वेळा नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्याचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अश्लील नृत्याची व्याख्याही कायद्यात स्पष्ट करण्यात आली असून त्याआधारे कारवाई केली जाईल.
सभागृहात विरोधकांचे प्रश्न
चर्चेदरम्यान काँग्रेसचे नाना पटोले यांनी राज्यात गावागावांत बाररूम वाढत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. भिवंडी, ठाणे आणि इतर भागांत अवैध डान्सबार पोलिसांच्या संरक्षणाशिवाय चालू शकत नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला. महिलांच्या सुरक्षेसाठी केवळ कायदे करून चालणार नाही, तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणीही झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले. तर जितेंद्र आव्हाड यांनी या बारमध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या उपजीविकेचाही विचार करण्याची गरज व्यक्त केली. “अश्लीलतेची व्याख्या नेमकी काय आहे, हे सरकारने स्पष्ट करावे,” अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
विधानसभेत मंजूर झालेल्या या सुधारणा विधेयकाला आता विधानपरिषदेची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. त्यानंतर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर हा कायदा राज्यभर लागू होईल. कायदा लागू झाल्यानंतर राज्यभरातील ऑर्केस्ट्रा बारवर अधिक कडक देखरेख ठेवली जाणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बारविरोधात डान्सबारविरोधी कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल. त्यामुळे राज्यातील ऑर्केस्ट्रा बार व्यवसायावर या निर्णयाचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
