( नवी दिल्ली )
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत झालेल्या महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत नर्मदा प्रकल्पाशी संबंधित तब्बल २० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नावर तोडगा निघाला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राला नर्मदा प्रकल्पातील हक्काचे १० टीएमसी पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, त्यापैकी ५ टीएमसी पाणी उकाई धरणातून उचलण्यालाही तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
या बैठकीला केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपस्थित होते. नर्मदा प्रकल्पाशी संबंधित विविध प्रलंबित मुद्द्यांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, नर्मदा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्राला वीजेचा लाभ मिळाला; मात्र राज्याच्या वाट्याचे १० टीएमसी पाणी प्रत्यक्षात मिळाले नव्हते. पुनर्वसनासह सर्व जबाबदाऱ्या पूर्ण करूनही हा प्रश्न दोन दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित होता. अखेर मंगळवारी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय, प्रकल्पाशी संबंधित आर्थिक दायित्वांवरही महत्त्वाचा निर्णय झाला. महाराष्ट्राकडून केवळ २७ कोटी रुपयांची देय रक्कम राहणार असून, उर्वरित आर्थिक दायित्व रद्द करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्राने आपल्या वाट्याच्या १० टीएमसी पाण्यापैकी ५ टीएमसी नर्मदा-तापी डायव्हर्जन योजनेतून आणि ५ टीएमसी उकाई प्रकल्पातून उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. या दोन्ही मागण्यांना बैठकीत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या निर्णयाबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटील तसेच गुजरात सरकारचे आभार मानले. उकाई धरणातून पाणी उचलण्यासाठी महाराष्ट्र शासन लवकरच सविस्तर आराखडा तयार करणार असून, या निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ उत्तर महाराष्ट्रातील जलटंचाईग्रस्त जिल्ह्यांना होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
