(मुंबई)
राज्यातील दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असलेल्या सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये महिलांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंधासाठी ‘अंतर्गत समिती’ स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या नियमांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, अशी स्पष्ट माहिती महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे यांनी दिली आहे.
अंतर्गत समिती स्थापन न केल्यास संबंधित आस्थापना मालक किंवा प्रमुखांवर ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. जर ही चूक पुन्हा झाल्यास संबंधित आस्थापनाचा परवाना रद्द करणे किंवा दुप्पट दंड आकारण्याची तरतूद असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
महिलांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निर्देशानुसार महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण अधिनियम 2013 अर्थात पॉश कायद्याची राज्यभर प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक पात्र आस्थापनात अंतर्गत समिती स्थापन करणे आवश्यक असून, त्या समितीची सविस्तर माहिती केंद्र सरकारच्या ‘शी-बॉक्स’ (She-Box) या ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. यामुळे तक्रार नोंदणी, निवारण प्रक्रिया आणि संपूर्ण यंत्रणेवर देखरेख अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होणार आहे.
पॉश कायद्यानुसार दहा किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेली सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय कंपन्या, खासगी कंपन्या व उद्योग, स्वयंसेवी संस्था, ट्रस्ट, सोसायटी, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, व्यापारी, औद्योगिक, सेवा व वित्तीय क्षेत्रातील आस्थापने, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, वितरण व विक्री केंद्रे आदी सर्व ठिकाणी अंतर्गत समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि भयमुक्त कार्यस्थळ मिळावे हा पॉश कायद्यामागील मुख्य उद्देश असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर कोणतीही तडजोड न करता कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराही महिला व बाल विकास विभागाकडून देण्यात आला आहे.
