(मुंबई)
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार महसूल विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी ‘फेस ॲप’ आणि ‘जिओ-फेन्सिंग’ प्रणालीचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. यानुसार कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयातूनच आपली उपस्थिती डिजिटल स्वरूपात नोंदवावी लागणार आहे. ही प्रणाली १ ऑगस्टपासून लागू करण्यात येणार असून, फेस ॲपवर नोंदणी न केलेल्या कर्मचाऱ्यांना ऑगस्ट महिन्याचा पगार (सप्टेंबरमध्ये) देण्यात येणार नाही, असा स्पष्ट इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे. याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय लवकरच जारी करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
“प्रशासनात गतिमानता, पारदर्शकता आणि लोकाभिमुखता आणण्यासाठी विविध विभागांचा सखोल आढावा सुरू आहे,” असे बावनकुळे म्हणाले. प्रलंबित असलेल्या अर्धन्यायिक (quasi-judicial) प्रकरणांवर त्यांनी चिंता व्यक्त केली. गेल्या चार महिन्यांत महसूलमंत्री म्हणून मी स्वतः ८०० प्रकरणे निकाली काढली आहेत. त्यामुळे कोणतेही प्रकरण अधिक काळ प्रलंबित ठेवू नये, असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले.
लोक अदालतांच्या माध्यमातून तक्रारींचे त्वरित निराकरण करावे, असे सांगत तहसीलदार आणि भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात तक्रारी पोहोचण्याआधीच त्या स्थानिक स्तरावर निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, नावीन्यपूर्ण उपाययोजना व प्रकल्प राबवण्याचे आवाहनही त्यांनी अधिकाऱ्यांना केले.
