( मुंबई )
महाराष्ट्रातील विनापरवाना IVF (In Vitro Fertilization) केंद्रे, बेकायदेशीर सोनोग्राफी आणि गर्भलिंग निदानाच्या वाढत्या गैरप्रकारांवर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा संघटित रॅकेटविरोधात MCOCA (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) लागू करण्यासाठी पुढील अधिवेशनात कायद्यात आवश्यक तरतूद करण्यात येणार असल्याची मोठी घोषणा सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत केली.
समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी आणि इतर सदस्यांनी राज्यातील विनापरवाना IVF केंद्रे आणि सोनोग्राफीद्वारे होणाऱ्या गैरप्रकारांचा मुद्दा उपस्थित करत रुग्णांच्या जीवाशी सुरू असलेला खेळ तातडीने थांबवण्याची मागणी केली होती. त्याला उत्तर देताना आरोग्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
बेकायदेशीर IVF आणि गर्भलिंग निदानाविरोधात विशेष टास्क फोर्स
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, गर्भलिंग निदान, बेकायदेशीर IVF केंद्रे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सोनोग्राफी केंद्रांविरोधात राज्य सरकार कठोर कारवाई करणार आहे. यासाठी PCPNDT (गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतिपूर्व निदान तंत्र) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, IVF आणि सोनोग्राफी केंद्रांची नियमित तपासणी तसेच संपूर्ण व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी विशेष कृती दल (Task Force) स्थापन करण्यात येणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या केंद्रांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यातील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतील गंभीर समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, ब्रह्मपुरी येथील रुग्णालयाचे 100 खाटांच्या रुग्णालयात श्रेणीवर्धन झाले असले तरी आवश्यक 83 पदांच्या भरतीचा प्रस्ताव गेली दोन वर्षे प्रलंबित आहे. इमारत तयार असूनही कर्मचारी नसल्यामुळे रुग्णसेवा विस्कळीत झाली आहे. तसेच, राज्यातील अनेक रुग्णालयांची 50 ते 70 टक्के बांधकामे पूर्ण असूनही निधीअभावी प्रकल्प रखडले आहेत, असे सांगत त्यांनी या प्रकल्पांना तातडीने निधी देण्याची मागणी केली.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी वाढीव निधीची मागणी
वडेट्टीवार यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर (PHC) 40 ते 50 गावांचा भार असल्याचे सांगत, सध्या मिळणारा 1.60 कोटी रुपयांचा निधी अपुरा असून तो किमान 5 कोटी रुपये करण्यात यावा, अशी मागणी केली. तसेच कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून सेवा देणाऱ्या आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, शिपाई आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित भत्ते आणि देयके तातडीने अदा करावीत, अशीही त्यांनी मागणी केली.
1,400 डॉक्टरांची भरती सुरू; अपूर्ण आरोग्य प्रकल्पांना निधी
यावर उत्तर देताना आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिनाच्या निमित्ताने राज्यात 1,400 डॉक्टरांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. नव्याने मंजूर झालेल्या पदांवरही लवकरच नियुक्त्या करण्यात येतील. तसेच 50 ते 70 टक्के पूर्ण झालेल्या आरोग्य प्रकल्पांना प्राधान्याने निधी दिला जाईल आणि त्यासाठी आवश्यक निधी सरकारकडे उपलब्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आशा सेविका आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देयके व भत्ते निकाली काढण्यासाठीही सरकार लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल, असे आश्वासन त्यांनी विधानसभेत दिले.
