(मुंबई)
शालेय शिक्षण विभागाच्या नव्या नियमानुसार, विद्यार्थ्यांच्या आधार पडताळणीमध्ये तांत्रिक अडचणी आल्यास शिक्षकांची पदे कमी केली जात आहेत, ज्यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर आले आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी चिंता व्यक्त केली जात आहे. मार्च २०२४ मध्ये राज्य सरकारने नवीन संचमान्यता धोरण लागू केलं. यानुसार, शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या ही फक्त आधार पडताळणीनंतर निश्चित केली जाणार आहे. मात्र, यामध्ये असंख्य तांत्रिक अडथळे आल्यामुळे प्रत्यक्षात वर्गात उपस्थित असलेले विद्यार्थीही प्रणालीमध्ये ‘अनुपस्थित’ दाखवले जात आहेत. परिणामी, त्या वर्गासाठी शिक्षकांची गरज नसल्याचं सरकार ठरवतं, आणि विद्यमान शिक्षकांच्या पदांना कमी करण्यात येतं.
शिक्षकांची चूक नसतानाही शिक्षा!
शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की, ही संकल्पना अत्यंत अव्यवहारी आणि अन्यायकारक आहे. कारण, न विद्यार्थ्यांनी काही चूक केली, ना शिक्षकांनी. पण आधार प्रणालीतील स्पेलिंगच्या चुका, जन्मतारीखेत फरक, अंगठ्याचा ठसा न जुळणे, अशा कारणांनी विद्यार्थी प्रणालीमध्ये नोंदवले जात नाहीत. “विद्यार्थी आहेत, पण कागदोपत्री अस्तित्वात नाहीत”, असा विचित्र न्याय शाळांना मिळतो आणि मग शिक्षकांची पदे कमी केली जातात.
तांत्रिक त्रुटींचा सामना शिक्षकांच्या खिशातून
शिक्षक सांगतात की, आधार पडताळणी करताना यंत्रणा कोसळते, इंटरनेट उपलब्ध नसते, बायोमेट्रिक स्कॅन होत नाही, अशा अडचणी वारंवार येतात. ग्रामीण भागात हे प्रमाण अधिक आहे. विद्यार्थ्यांना पुन्हा बोलावणं शक्य नसतं, आणि तरीही सरकार कोणतीही तांत्रिक मदत देत नाही. या सर्व गोष्टींचा फटका थेट शिक्षकांनाच बसतो.
शिक्षण की संख्या?
सरकारचा युक्तिवाद आहे की, विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर शिक्षकांची संख्या आधारित असलीच पाहिजे. पण जेव्हा ती संख्या अधूरी व चुकीच्या आधारावर निश्चित केली जाते, तेव्हा शिक्षणाचा दर्जा आणि गुणवत्ताच धोक्यात येते. शिक्षक संघटनांनी शासनाकडे ही प्रक्रिया शिथिल करण्याची, आधार पडताळणीबाबत अधिक लवचिकता ठेवण्याची आणि शिक्षकांवर अन्याय होऊ न देण्याची मागणी वारंवार केली आहे.
शिक्षण म्हणजे केवळ संख्या नव्हे, तर गुणवत्तेचा, समर्पणाचा आणि मानवी स्पर्शाचा विषय आहे. शिक्षक नसल्यानं वर्ग भरतो, पण शिक्षण होत नाही. तांत्रिक त्रुटीमुळे शिक्षकांवर कारवाई करणं म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेच्याच मुळावर घाव घालण्यासारखं आहे.
