(नवी दिल्ली)
केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) मार्फत देशातील सर्वाधिक प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या IAS, IPS आणि IFS सेवांमध्ये थेट भरती केली जाते. गेल्या पाच वर्षांत म्हणजे 2020 ते 2024 या कालावधीत या सेवांमध्ये आरक्षित वर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. सरकारने संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ओबीसी, एससी आणि एसटी वर्गातील सर्वाधिक उमेदवारांची नियुक्ती भारतीय पोलिस सेवा (IPS) मध्ये झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ही माहिती राज्यसभेत कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि पेन्शन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी लेखी उत्तराद्वारे दिली. त्यांनी स्पष्ट केलं की UPSC नागरी सेवा परीक्षा 2020 ते 2024 या कालावधीत थेट भरतीद्वारे या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. आकडेवारी पाहता, IAS आणि IFS च्या तुलनेत IPS मध्ये आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या अधिक आहे.
पाच वर्षांच्या कालावधीत IAS मध्ये ओबीसी प्रवर्गातील 245, एससी प्रवर्गातील 135 आणि एसटी प्रवर्गातील 67 उमेदवारांची नियुक्ती झाली आहे. IPS मध्ये ही संख्या अधिक असून ओबीसी 255, एससी 141 आणि एसटी 71 उमेदवारांची निवड झाली आहे. तर IFS मध्ये ओबीसी 231, एससी 95 आणि एसटी 48 उमेदवारांची नियुक्ती झाली आहे. एकूण तिन्ही सेवांचा विचार करता, ओबीसी प्रवर्गातील 731, एससी प्रवर्गातील 371 आणि एसटी प्रवर्गातील 186 उमेदवारांना संधी मिळाली आहे.
दरम्यान, UPSC मार्फत जाहीर होणाऱ्या रिक्त पदांच्या संख्येत सातत्याने घट होत असल्याचेही समोर आले आहे. 2024 मध्ये 1,056 पदांची जाहिरात देण्यात आली होती. 2025 मध्ये ही संख्या घटून 979 झाली, तर 2026 साठी फक्त 933 पदांचीच जाहिरात अपेक्षित आहे. गेल्या तीन वर्षांत जाहिरातीत येणाऱ्या पदांची संख्या कमी होत असल्याने नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये चिंता वाढली आहे.
याशिवाय, 1 जानेवारी 2025 पर्यंतच्या सिव्हिल लिस्टनुसार विविध सेवांमधील रिक्त पदांची स्थितीही समोर आली आहे. IAS मध्ये मंजूर 6,877 पदांपैकी 1,300 पदे रिक्त आहेत. IPS मध्ये मंजूर 5,099 पदांपैकी 505 पदे रिक्त आहेत. तर IFS मध्ये मंजूर 3,193 पदांपैकी तब्बल 1,029 पदे रिक्त असल्याचे दिसून येते. सध्या सर्वाधिक रिक्त पदे भारतीय वन सेवेमध्ये असून, त्यानंतर IAS आणि IPS चा क्रम लागतो.
एका बाजूला आरक्षित वर्गातील उमेदवारांना UPSC सेवांमध्ये संधी मिळत असल्याचे सकारात्मक चित्र असताना, दुसऱ्या बाजूला रिक्त पदांची संख्या आणि जाहिरातीत घट होत असल्याने प्रशासनावर तसेच भविष्यातील भरती प्रक्रियेवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
