(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
समुद्रात मासे मिळण्याचे प्रमाण घटल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यातील पारंपरिक मच्छीमारांचा मासेमारी व्यवसाय आर्थिक संकटाच्या गर्तेत सापडला आहे. पावसाळ्यानंतर मासेमारीचा हंगाम सुरू होऊन महिना उलटला, तरी अपेक्षित प्रमाणात मासळी मिळत नसल्याने मच्छीमारांच्या पदरी निराशाच पडत आहे. समुद्राचे वाढते तापमान, बदलते हवामान, समुद्रातील प्रदूषण आणि बेकायदा मासेमारी यांचा एकत्रित परिणाम मच्छीमारी व्यवसायावर होत असल्याचे चित्र आहे. लाखो रुपये खर्च करून नौका समुद्रात नेऊनही जाळी रिकामी परतत असल्याने मच्छीमारांसमोर उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यातील मिरकरवाडा, जयगड, साखरीनाटे, हर्णे, गुहागर, दापोली, वेळणेश्वर आणि पावस या प्रमुख बंदरांमधून मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी केली जाते. मात्र, खोल समुद्रात जाऊनही चांगल्या प्रतीची मासळी मिळत नसल्याने नौकांना रिकाम्या हाताने माघारी फिरावे लागत आहे. सध्या मतलई वाऱ्यांमुळेही मासळीच्या उपलब्धतेवर परिणाम झाला असून अनेक नौका बंदरातच उभ्या आहेत. मासेमारीच्या एका फेरीसाठी डिझेल, बर्फ आणि खलाशांच्या वेतनासह सुमारे ४० ते ६० हजार रुपयांचा खर्च येतो. मात्र, प्रत्यक्षात मिळणाऱ्या मासळीची विक्री अवघ्या १० ते १५ हजार रुपयांपर्यंतच होत असल्याची विदारक परिस्थिती आहे. परिणामी, खर्चाची रक्कमही वसूल होत नसल्याने समुद्रात जाणे परवडत नसल्याची भावना मच्छीमारांमध्ये वाढत आहे.
एकीकडे मासळीचे घटते प्रमाण, तर दुसरीकडे डिझेलचे वाढते दर, जाळ्यांची देखभाल व दुरुस्ती, बँकांच्या कर्जाचे हप्ते आणि व्यापाऱ्यांकडून घेतलेली उधारी, अशा दुहेरी कात्रीत मच्छीमार सापडले आहेत. त्यात परराज्यांतील नौका स्थानिक सागरी हद्दीत घुसून मासेमारी करीत असल्याने स्थानिक मच्छीमारांच्या रोजगारावर गदा येत असल्याची तक्रारही केली जात आहे. बेकायदा मासेमारीवर प्रभावी नियंत्रण नसल्यास पारंपरिक मच्छीमारांचे अस्तित्वच धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या संकटाचे पडसाद केवळ नौकामालकांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. मासेमारीवर अवलंबून असलेले खलाशी, बर्फ कारखानदार, वाहतूकदार, मासळी विक्रेते आणि अन्य पूरक व्यावसायिकांनाही त्याचा फटका बसत आहे. अनेक नौकांचे कर्जाचे हप्ते थकले असून काही मच्छीमारांना आर्थिक अडचणींमुळे गहाण ठेवलेले सोनेही सोडवता येत नसल्याची व्यथा आहे. हंगाम सुरू होऊन महिना उलटला, तरी हातात पैसा पडलेला नसल्याने अनेक कुटुंबांवर काटकसरीने दिवस काढण्याची वेळ आली आहे.
समुद्रावर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाहच धोक्यात आला असताना बेकायदा मासेमारीला आळा घालणे, सागरी हद्दीतील नियमांची कठोर अंमलबजावणी करणे आणि संकटग्रस्त पारंपरिक मच्छीमारांना दिलासा देणे, ही प्रशासनासमोरील तातडीची आव्हाने ठरली आहेत. अन्यथा, मासळीच्या घटत्या उपलब्धतेबरोबरच आर्थिक संकटाचीही झळ संपूर्ण किनारपट्टीवरील अर्थव्यवस्थेला बसण्याची शक्यता आहे.


