राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे निकाल आज (सोमवार, 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी) जाहीर होणार आहेत. मतमोजणी सुरु झाल्यावर थोड्याच वेळात राज्यातील 34 जिल्ह्यांमधील सुमारे 1,500 हून अधिक जागांचे निकाल समोर येणार आहेत. बहुतांश ठिकाणी दुपारपर्यंत निकाल स्पष्ट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या निवडणुकीत भाजप–शिवसेना–राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची महायुती आणि काँग्रेस–शिवसेना (UBT)–राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांची महाविकास आघाडी यांच्यात मुख्य लढत पाहायला मिळाली. काही जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक पक्ष आणि अपक्ष उमेदवार किंगमेकर ठरण्याची शक्यता असून, निकालानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी जोरदार रस्सीखेच होण्याची चिन्हे आहेत.
ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत ही तीन स्तरांची त्रिस्तरीय रचना कार्यरत आहे. ही व्यवस्था मुख्यतः शासनाच्या निधीवर चालते, मात्र प्रत्येक संस्थेकडे काही प्रमाणात स्वतःचा निधीही असतो. या निधीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना विकासकामांसाठी निधी वाटप करण्याचा अधिकार असतो.
विकास निधीच्या वाटपात सत्ताधारी आणि पदाधिकारी काहीसा अधिक प्रभावी भूमिका बजावतात, तर विरोधकांना निधीच्या वापरासाठी थोडी जास्त मेहनत घ्यावी लागते. मात्र पदाधिकाऱ्यांना दरमहा निश्चित मानधन निश्चित केलेले आहे, जे त्यांच्या अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांपेक्षा स्वतंत्र आहे.
हे मानधन जनतेच्या सेवेसाठी ‘जनसेवक’ म्हणून खर्च केलेल्या वेळेचा मोबदला म्हणून दिले जाते. यामध्ये कार्यालयीन कामकाज, बैठका, गाव-गाव दौरे आणि विकासकामांवर लक्ष ठेवणे यासाठी खर्च केलेला वेळ समाविष्ट आहे.
निकालांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद सदस्य, अध्यक्ष आणि पदाधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या मानधनाबाबत नागरिकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पदाधिकारी यांना मिळणारी रक्कम पगार नसून सन्मानार्थी मानधन (Honorarium) स्वरूपात दिली जाते. ही पूर्णवेळ नोकरी नसते.
जिल्हा परिषद सदस्यांचे मासिक मानधन
सामान्य जिल्हा परिषद सदस्यांना दरमहा साधारण 10,000 ते 15,000 रुपये मानधन मिळते. ही रक्कम जिल्ह्यानुसार थोडीफार बदलू शकते. याशिवाय, प्रत्येक बैठकीसाठी 1,000 ते 2,000 रुपये बैठक भत्ता स्वतंत्रपणे दिला जातो. तसेच सदस्यांना आपल्या गटात फिरण्यासाठी आणि विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी दरमहा 3,000 ते 5,000 रुपये प्रवास किंवा डिझेल भत्ता दिला जातो. काही जिल्ह्यांमध्ये हा खर्च वेगळ्या स्वरूपात मंजूर केला जातो.
जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे मानधन
जिल्हा परिषद अध्यक्षांना दरमहा सुमारे 20,000 रुपये मानधन मिळते. जिल्हा प्रशासनाचे नेतृत्व, बैठका आणि निर्णय प्रक्रियेमधील मोठी जबाबदारी लक्षात घेता हे मानधन सर्वाधिक असते. काही जिल्ह्यांमध्ये यासोबत अतिरिक्त सुविधा किंवा भत्तेही दिले जातात. तसेच जिल्हा परिषद उपाध्यक्षांना साधारण 15,000 रुपये, तर विविध विषय समित्यांच्या सभापतींना सुमारे 12,000 रुपये मासिक मानधन मिळते. पदाधिकारी असल्यामुळे त्यांना इतर सदस्यांपेक्षा थोडे जास्त भत्ते दिले जातात.
पगार नाही, मानधनच
हे मानधन पूर्णवेळ पगार नसून लोकप्रतिनिधींना दिली जाणारी भरपाई आहे. सदस्य आपला मुख्य व्यवसाय किंवा इतर उत्पन्न सुरू ठेवू शकतात. हे मानधन शासनाच्या बजेटमधून जिल्हा परिषदेच्या निधीतून दिले जाते.
निकालानंतर केवळ सत्ता समीकरणच नव्हे, तर जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची गणिते आणि ग्रामीण राजकारणाची दिशा देखील स्पष्ट होणार असल्याने, संपूर्ण राज्याचे लक्ष आजच्या निकालांकडे लागले आहे.
