(मुंबई)
बुधवार, ११ जूनपासून मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंबंधी दाखल विविध याचिकांवर नियमित सुनावणीस प्रारंभ झाला. पहिल्याच दिवशी, राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या एसईबीसीआरक्षणावर विशेष चर्चा झाली. न्यायालयाने आरक्षणावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने सध्या सुरू असलेली अकरावीच्या प्रवेशप्रक्रियेची अडचण दूर झाली आहे. या खटल्यावरची पुढील सुनावणी १८ जुलै रोजी दुपारी ३ वाजता आणि १९ जुलै २०२५ रोजी संपूर्ण दिवस होणार आहे. त्यानंतर पुढील तारखाही १९ जुलै रोजी जाहीर करण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
आरक्षण कायद्यान्वये वैध ठरेल का?
राज्य सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी कायद्याअंतर्गत १० टक्के आरक्षण दिले आहे, जे शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये लागू आहे. मात्र, याविरोधात उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल झाल्या आहेत. याच वेळी, आरक्षणाच्या समर्थनार्थही काही याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. परिणामी, आरक्षणाच्या वैधतेवर आता नव्याने सुनावणी सुरू झाली आहे. यामुळे शिक्षण व नोकरीच्या संधींसाठी मराठा समाजातील उमेदवारांचे भविष्य या निर्णयावर अवलंबून राहिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि युक्तिवादाची रूपरेषा
मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व संबंधित याचिकांवर सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली आहे. या सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष त्रिसदस्यीय खंडपीठ कार्यरत आहे. सुरुवातीला, ही सुनावणी तात्पुरत्या दिलास्यासाठी घ्यायची की अंतिम निर्णयासाठी, यावर वकिलांमध्ये व न्यायालयात युक्तिवाद झाला. विरोधी वकिलांनी “अंतिम निर्णय येईपर्यंत आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती द्यावी,” अशी मागणी केली. मात्र, राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी याला विरोध करत, “सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच मराठा आरक्षणास अंतरिम दिलासा दिला आहे, त्यामुळे आता थेट अंतिम सुनावणी घ्यावी,” असा युक्तिवाद मांडला.
याचिकाकर्त्यांची बाजू व वेळेची मागणी
न्यायालयाने नमूद केले की, “आरक्षणाच्या विरोधात अनेक याचिका आहेत. त्यामुळे विरोधी बाजू एकत्र येऊन युक्तिवाद कोण सादर करणार, हे ठरवावे.” यावर वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती म्हणाले की, “प्रत्येक याचिकाकर्त्याने वेगवेगळे मुद्दे हाताळले आहेत. त्यामुळे सर्वांना आपापली बाजू मांडण्याचा पूर्ण हक्क असावा.” यादरम्यान पुढील सुनावणीसंदर्भात तारखा आणि वेळा ठरवताना संचेती यांनी “अडीच ते तीन दिवसांचा वेळ द्यावा,” अशी मागणी केली, तर सरकारी वकिलांनी “आम्हाला दोन दिवसांचा वेळ हवा आहे,” असे स्पष्ट केले.
